जिवंत सातबारा मोहिम राज्यभरात राबवली जाणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

शेतजमिनीच्या व्यवहार, कर्ज प्रकरणे आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सातबाऱ्यावर मृत खातेदारांची नोंद असल्यामुळे अडचणी येतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभर ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात 1 मार्चपासून सुरू असलेली ही मोहीम आता 1 एप्रिलपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात अंमलात येणार आहे. याअंतर्गत गावातील मृत खातेदारांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाईल.वारसांचे नाव सातबाऱ्यावर नसल्यामुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

1 ते 5 एप्रिल – ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) गावोगावी चावडी वाचन करतील आणि न्यायालयीन प्रकरणे वगळून मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.

6 ते 20 एप्रिल – वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे, जसे मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला, रहिवासी पुरावा आणि संपर्क माहिती तलाठ्यांकडे सादर करावी.

21 एप्रिल ते 10 मे – तलाठी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसांची नोंद अद्ययावत करतील.

सातबाऱ्यावर सुधारणा – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या नियमानुसार मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील. हा संपूर्ण प्रक्रिया विनाशुल्क असेल.