Dream11 आणि My11Circle वर सरकारचा मोठा निर्णय; 1 मे 2026 पासून नवीन ऑनलाइन गेमिंग नियम लागू
देशातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडवणारा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. Dream11 आणि My11Circle सारख्या प्लॅटफॉर्मवर परिणाम करणारे “ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन नियम 2026” हे 1 मे 2026 पासून देशभरात लागू होणार आहेत.
या नव्या नियमांचा उद्देश पैशासाठी खेळल्या जाणाऱ्या गेम्समुळे होणारी आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक हानी कमी करणे, तसेच सुरक्षित आणि कायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
खरे पैसे आणि ई-स्पोर्ट्स वेगळे
नवीन नियमांनुसार ऑनलाइन गेम्सचे वर्गीकरण स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
- कोणते गेम “मनी गेम्स” आहेत
- कोणते सोशल गेम्स आहेत
- आणि कोणते ई-स्पोर्ट्सच्या श्रेणीत येतात
यासाठी एक निश्चित तपास प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत खालील बाबी तपासल्या जातील:
- गेममध्ये आर्थिक बक्षिसे आहेत का
- जिंकल्यावर आर्थिक फायदा होतो का
- कंपनीचा महसूल मॉडेल कसा आहे
- बक्षिसांचे वितरण कसे केले जाते
ही संपूर्ण प्रक्रिया 90 दिवसांत पूर्ण केली जाईल आणि अधिकृत आदेशाद्वारे निकाल जाहीर केला जाईल. विशेष म्हणजे, कोणताही सशुल्क गेम ई-स्पोर्ट्स म्हणून मान्यता मिळवू शकणार नाही.
नवीन नियामक संस्था स्थापन
या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून “ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया” ही नवी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
ही संस्था Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) अंतर्गत कार्यरत असेल आणि मुख्यालय दिल्ली येथे असेल.
संस्थेची प्रमुख कामे:
- गेम्सची नोंद व वर्गीकरण
- तक्रारींची चौकशी
- मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे
- नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे
नोंदणी प्रणाली लागू
सरकारने ऑनलाइन गेम्ससाठी नोंदणी प्रणालीही लागू केली आहे, मात्र ती सर्व गेम्ससाठी अनिवार्य नसेल.
नोंदणी अनिवार्य असणारे गेम्स:
- उच्च जोखमीचे गेम्स
- मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा समावेश असलेले गेम्स
- ई-स्पोर्ट्स म्हणून सादर केले जाणारे गेम्स
नोंदणी झाल्यानंतर:
- प्लॅटफॉर्मला डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाईल
- एक युनिक नोंदणी क्रमांक मिळेल
- ही नोंदणी १० वर्षांसाठी वैध असेल
काय बदलणार?
या नव्या नियमांमुळे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. वापरकर्त्यांचे संरक्षण, आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणि गैरप्रकारांना आळा बसवण्यासाठी सरकारचा हा मोठा पाऊल मानला जात आहे
