ईरान युद्धाचा परिणाम: देशभरात ‘एस्मा’ कायदा लागू, गॅस टंचाई टाळण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या ईरानशी संबंधित युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता भारतावरही दिसू लागला आहे. देशातील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत राहाव्यात आणि गॅस वितरणात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन पुरवठा आणि वाहतूक साखळीवर परिणाम होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर ताण येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस वितरण आणि इतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून एस्मा लागू केला आहे.

एस्मा कायदा म्हणजे काय?

एस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवांच्या देखभालीसाठी लागू करण्यात येणारा कायदा. या कायद्याअंतर्गत गॅस, वीज, पाणीपुरवठा, परिवहन, आरोग्य सेवा यांसारख्या दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संप किंवा कामबंद करण्यास मनाई केली जाते.

सरकारचा उद्देश काय?

सरकारच्या या निर्णयामागचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना गॅस आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा अखंडित ठेवणे. युद्धजन्य परिस्थितीत पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला तरी देशात टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, गॅस वितरण केंद्रांवर नागरिकांची गर्दी वाढताना दिसत आहे. मात्र प्रशासनाने नागरिकांना घाबरून साठेबाजी न करण्याचे आवाहन केले आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून पुढील काही दिवस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.