सिडको मालमत्ता फ्री होल्ड शिवाय टीडीआर वापरण्याची मुभा देण्याची घाई कशासाठी ?

जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचा सवाल

( प्रतिनिधी )सिडको बोर्डाची मंजुरी असतांना सुद्धा शासनाचा भलताच निर्णय नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरेल व फ्री होल्ड शिवाय  टीडीआर वापरण्याची मुभा देण्याची घाई कशासाठी ? असा महत्वाचा सवाल जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.  या बाबत सविस्तर माहीती अशी आहे की,फ्री होल्ड पासुन नवी मुबंई, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड राहणार वंचित निर्णयात बदल करून रहिवाश्यांना मालकी हक्क द्या ही मागणी प्रत्येक मुख्यमंत्री यांचे कडे त्यांनी केलेली असुन सिडको फ्री होल्ड प्रस्तावाला सिडको बोर्डाची मंजुरी मिळावी म्हणून सातत्याने प्रयत्नशील असणारे शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी घेतलेल्या अथक परिश्रमाचे फलित म्हणजे  सिडको संचालक मंडळाने त्यांचा ठराव क्रमांक ७६३९ दिनांक ०८ डिसेंबर  १९९७ चा ठराव होय ज्या मध्ये जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे नावे निर्गमित करण्यात आलेल्या लेखी पत्रा मध्ये  स्पष्ट पणे नमुद आहे कि, सिडको संचालक मंडळ ठराव क्र.७६३९ दिनांक  ०८-१२-१९९७ अन्वये नवीन शहरामधील लीज होल्ड मालमत्ता  फ्री होल्ड करण्यासाठी मान्यता प्राप्त करण्यात आली असुन या संदर्भात दिनांक १६-०६-१९९८ रोजी नगरविकास विभागाकडे या बाबत प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे.

एवढे सगळे असतांना शासनाने अचानक पणे ११ आगस्ट २०१७ च्या सिडको बोर्डाच्या नव्याने पारित ठरावा मध्ये अंशतः बदल केल्याचे नमुद करून मालमत्ता फ्री होल्ड करण्या ऐवजी मालमत्तेचा भाडे पट्ट्याचा कालावधी वाढवल्याचे सांगुन तो कालावधी ९९ वर्षाचा करण्यात आल्याचे नमुद केले असुन सिडको बोर्डाची फ्री होल्ड साठी  मंजुरी असतांना सुद्धा शासनाने  भलताच निर्णय घेऊन नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची कठोर टीका जेष्ठ  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.  फ्री होल्ड बाबत स्पष्ट काहीच नसल्यामुळे नागरिकांनी उत्साहात आनंद व्यक्त केला होता पण शासन असे काही पाने पुसण्याचे काम करेल असे वाटलेच नाही असे ते पुढे म्हणाले.                                        

        सिडको हडको वासीयांच्या मालमत्ता " लीज होल्ड चे फ्री होल्ड " करण्याचा ठराव सिडको बोर्डाने शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या दोन दशका पेक्षाही जास्त काळा पासुनच्या तांत्रीक- कायदेशीर पाठपुराव्या मुळे व  मागणी प्रमाणे केव्हाच मंजुर करुन सिडको बोर्डाचा मंजूर ठराव शासनाला पाठवुन सुध्दा दिला आहे  तसे पत्र सुद्धा सिडको महामंडळाने फार पुर्वीच शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना निर्गमीत केले होते.  गेल्या अनेक वर्षा पासुन सिडको रहीवाश्यांच्या  व नागरीकांच्या  या जिव्हाळ्याच्या मागणीवर ते लढा देत होते. या साठी दोन दशकाचा प्रचंड मोठा पाठपुरावा  शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना सातत्याने पुर्णत्वास नेला परंतु राज्य शासनाने मालमत्ता धारकांच्या स्वप्नाचा भंग केला असे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले आहे.  त्यांच्या सततच्या पाठ पुराव्या मुळे  औरंगाबाद सिडको -हडको, वाळूज औरंगाबाद, सिडको नादेंड, नाशीक आणि नवी मुंबईतील गाळे धारक,भूखंड धारक व्यवसायीकाना आणि नागरीकांना व रहीवासीयांना जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कायम स्वरुपी फायदा होणार होता फक्त औरंगाबाद मधील विचार करता पाच लाखा पेक्षा जास्त नागरीकाना  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या मुळे कायम स्वरुपी फायदा होणार होता त्यामुळे मालकी हक्क प्राप्त होणार म्हणुन  नागरीका मध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले होते.  वाढीव बांधकाम परवानगी शुल्ककमी करणे,अंतर्गत रस्त्यावर असलेल्या मालमत्ता धारकाना त्यांची मालमत्ता  व्यावसायिक न करणे  धार्मिकस्थळे नाम मात्र दरात नियमानुकुल करणे, नाहरकत प्रमाणपत्र अट रद्द करणे आदी बाबी सिडको वासियांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सुद्धा मार्गी लागावा म्हणुन ते प्रयत्नशील होते.                           

तत्कालीन जनसंपर्क कक्ष मुख्यमंत्री सचिवालय यांनी एक पत्रक निर्गमीत केले होते त्या मध्ये स्पष्ट केले कि, नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडकोमार्फत वाटप केलेल्या भाडेपट्ट्याच्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्यास मान्यता नाशीक, औरंगाबाद मध्ये ही कार्य पद्धती अवलंबण्याचे सिडकोला निर्देश नवी मुंबई क्षेत्रात सिडको महामंडळा मार्फत रहीवाशी व व्यापारी प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचा भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षांकरीता वाढविताना एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारुन, त्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सिडको ह्याची त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, नाशीक आणि औरंगाबाद येथेही सिडको मार्फत वाटप भूखंडांबाबत ही कार्यपद्धती अवलंबण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी म्हणून दिले होते.

नवी मुंबई येथे शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनींचा विकास करुन अशा जमिनी सिडकोमार्फत भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात येत आहेत.  अशा भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी वाढविण्या बाबत सिडको संचालक मंडळाने ठराव करुन शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर केला होता. त्यास अनुसरुन शासनाने निर्णय जाहीर केला असून त्या मध्ये एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे.

सिडको महामंडळाने नवी मुंबईमध्ये रहिवासी आणि वाणिज्य कारणांसाठी वाटप केलेल्या भूखंडांचा भाडेपट्टा कालावधी ९९वर्षांकरीता वाढविताना,  रहिवासी कारणांसाठी वाटप केलेल्या भूखंडांच्या क्षेत्रफळा चा विचार करता, २५ चौरस मीटरपर्यंत ५ टक्के, २५ पेक्षा जास्त ते ५० चौरस मीटरपर्यंत १० टक्के, ५० पेक्षा जास्त ते १०० चौरस मीटरपर्यंत १५ टक्के आणि १०० पेक्षा ते १५० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा मोठे भूखंडापर्यंत २० टक्के एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तर वाणज्यि प्रयोजनासाठी वाटप केलेल्या भूखंडांमध्ये २०० चौरस मीटरपर्यंत २५ टक्के आणि २०० पेक्षा जास्त ते ३०० चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठे भूखंडांसाठी ३० टक्के एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. हे शुल्क आकारल्यानंतर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा कालावधीमध्ये ह्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच वारंवार हस्तांतरण शुल्क देण्याची आवश्यकता उरणार नाही.  ही योजना प्रथम टप्प्यात २ वर्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भाडेपट्टा धारकांना भविष्यामध्ये उर्वरित भाडेपट्टा कालावधीत, भूखंड किंवा सदनिका हस्तांतरण, वापर बदलाबाबत सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने (महानगरपालिका) निश्चित केलेले शुल्क व मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी लागू राहतील. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भाडेपट्टा धारकाने सिडकोस सादर केलेले अर्ज विहित कालमर्यादेत निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करुन नवी मुंबईमधील सर्व भाडेपट्टा धारकांना जाहिरातीच्या माध्यमातून अवगत करावे, नाशिक व औरंगाबाद शहरासाठी सिडकोमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या भाडेपट्टा कालावधी वाढविण्यासाठी व त्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्या साठीदेखील ही कार्यपद्धती अनुसरुन सडिको महामंडळाने याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी असे स्पष्ट केलेले आहे.

आता औरंगाबाद चाच विचार केला तर एकुण ३२ हजार पेक्षा जास्त मालमत्ता असुन त्याची जर विभागणी केली तर ती एन एक ते एन तेरा नेबरहुड मध्ये नऊ हजार पेक्षा जास्त प्लॉट धारक असुन आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटका साठी चौदा हजार घरे निर्माण केली गेली असुन अल्प उत्पन्न गटा साठी पाच हजार दोनशे घरे तर मध्यम उत्पन्न गटा साठी सोळाशे घरे बांधली गेली  तर उच्च उत्पन्न गटासाठी पाचशे घरे तर फक्त औरंगाबाद शहराचा विचार केला तर एकवीस हजारा पेक्षा जास्त घरे आहेत म्हणजे पाच लाखा पेक्षा जास्त लोकसंख्या फ्री होल्ड च्या प्रतीक्षेत आहे पण हाती फक्त आश्वासन आणि जल्लोष करा हा संदेश प्राप्त झाला एवढेच काय ते फलित प्राप्त झाले.. जर  सिडको-हडको - वाळूज औरंगाबाद - नादेंड, नाशीक आणि नवी मुंबई  तील नागरिकांचा विचार केला तर मात्र प्रचंड मोठी लोकसंख्या आहे. हा संपुर्ण महाराष्ट्रचा अशा  पद्धतीने आणि सिडको वासियांच्या स्वप्नभंग करू पाहणारा हा निर्णय बदलावा म्हणुन शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  एक सविस्तर निवेदन देऊन मागणी केली कि,सिडको फ्री होल्डचा निर्णय घेतांना शासनादेशा मध्ये सुधारणा करून मालकी हक्क प्रदान केले असल्याचे नमुद केलेले सुधारीत शासनादेश तथा जी.आर. निर्गमीत होणे बाबत अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी लेखी मागणी केलेली होती त्या मध्ये अनेक अभ्यासपुर्ण संदर्भ त्यांनी दिलेले आहेत हे विशेष होय. आता सध्या सिडको -हडको भागात टीडीआर वापरण्या साठी देण्यात येणारी मुभा मालकी हक्का शिवाय लागु करण्याचा अट्टाहास का ?

शासनाने स्वच्छ भावनेने सिडको हडको वासीयांना त्यांची मालमत्ता फ्रीहोल्ड करून ती सर्वच मालमत्ता त्या त्या मालमत्ता धारकांच्या नावे फ्री होल्ड करून त्यांना पी आर कार्ड देऊन हस्तांतरण करावी तरच उपरोक्त" टीडीआर वापरण्यास मुभा "  ही संकल्पना व निर्णय टीडीआर वापरण्या पूर्वी सिडको बोर्डाची मंजुरी असलेला प्रस्ताव असतांना सुद्धा शासनाच्या भलत्याच निर्णयामुळे नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरणार नाही आणि याचा वापर करू देतांना किती मिटरचा रस्ता ? हा विषय रद्द करून " सगळ्या साठी टीडीआर वापरण्यास मुभा " हा बदल करून सर्वच मालमत्ता प्रथमतः फ्री होल्ड करून त्या मालमत्तेनां टीडीआर वापरण्यास मुभा " हा सुधारीत आदेश शासनाने तात्काळ काढावा अशी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचीव आणि शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांना केली आहे.