मराठवाड्यातील मराठा समाजाच ओबीसी मध्ये समावेश करा आयोगा समोर मांडणी

प्रतिनिधी (पुणे)-मराठवाड्यातील मराठा समाजाच ओबीसी मध्ये समावेश करा अशी मागणी  मराठा समाजाच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाने १२ सप्टेंबररोजी पुणे येथे आयोजीत सुनावणीत केली आहे. 

या वेळी आयोगा समोर मराठवाड्या तील तत्कालीन पांच जिल्ह्यातील मराठा समाजाची स्थिती व मराठवाडा हा भाग आंध्रप्रदेश मधील एक भाग होता यावर मागणी करणारे किशोर गणपतराव चव्हाण यांनी आपली भुमिका मांडली व सन १९५३ला आंध्रप्रदेश राज्याचीनिर्मिती झाली होती.सन १९५३ ते १९६० सालापर्यंत मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश होता. दि.०१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली त्यावेळेस मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला होता. यावेळी आयोगा समोर विविध न्यायनिवाडे, केस लॉ व संदर्भा सह सुनावणीत मांडणी अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी करतांना अनेक महत्वाच्या बाबी पुढे आणल्या व महाराष्ट्र शासनाने दि. १ऑक्टोबर १९६२ साली इतर मागासवर्गाची यादी जाहीर केली होती, त्या यादीत अनुक्रमांक १८० वर जातीची नोंद असून त्यातील १८१  या क्रमांकावर मराठवाडयातील मराठा जातीची नोंद करणे महाराष्ट्र सरकारला गरजेचे होते. पण तसे केलेले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडयातील मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात अदयापही केलेला नाही. 

मराठवाडा हा त्याच वेळेस संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला नसता तर आज रोजी आंध्रप्रदेशात मराठा जातीचा समावेश ओबीसी मध्ये असल्यामुळे मराठा समाजाची नोंद इतर मागासवर्गात राहीली असती. कारण आजही आंध्रप्रदेश राज्यात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात आहे. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी झाला. त्यावेळेस आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेले सर्व प्रवर्ग ज्यामध्ये प्रामुख्याने एस.सी.-एस.टी-ओ.बी.सी. प्रवर्गाला महाराष्ट्र सरकारने त्या त्या प्रवर्गात आरक्षणाच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे.परंतू फक्त मराठवाडया तील मराठा जातीची इतर मागासवर्ग आरक्षणामध्ये नोंद न करुन मराठा जातीवर महाराष्ट्र सरकारने अन्यायच केलेला असल्याची बाब स्पष्ट करून आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन होवून तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली व तेलंगणा राज्याने आंध्र प्रदेश राज्याची इतर मागासवर्गाची यादी जशीच्या तशी तेलंगणा राज्यात समाविष्ट  केलेली आहे.

बॉम्बे स्टेट मध्ये मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समावेश नव्हता. भाषा प्रांत वार रचनेत महाराष्ट्राचा भाग बेळगांव - निपाणी - कारवार सह तो सर्व भाग कर्नाटक राज्यात गेला. कर्नाटक राज्यात मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश असल्याने महाराष्ट्रातून कर्नाटक राज्यात आलेल्या भागातील मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समाविष्ट केलेले असल्याची नोंद असल्याचे लेखी दाखल केलेल्या निवेदनात केलेली असुन मराठवाडयासह हैद्राबाद स्टेटचा काही भाग विदर्भात समाविष्ट झालेला आहे त्यात यवतमाळ जिल्हयातील तीन तालुके ज्या मध्ये पुसद-उमरखेड- महागांव यासह हैद्राबाद स्टेट मधील जो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झालेला आहे

त्यातील मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समावेश करुन १९६२ ते २०२२ पर्यंत शैक्षणिक-नौकरी विषयक अनुशेष भरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला शिफारस करण्याची सुध्दा या सुनावणी दरम्यान निवेदना व्दारे तथा अर्जाव्दारे विनंती करण्यात आली असुन आयोगास नम्र विनंती कारण्यात आली की,सदरच्या निवेदनात तथा अर्जात नमूद केलेल्या सर्व संदर्भीय बाबी आणि अर्जातील तथा निवेदनातील नमूद बाबी शिफारस करण्यास पात्र असल्यामुळे त्या अनुषंगिक शिफारशी आयोगाने राज्य शासनाकडे करावी आणि अधिकची कागदपत्रे आणि पुरावे दाखल करण्यासाठी पुढील तारीख निश्चित करावी.या वेळी प्रा.गोपाळ चव्हाण यांनी निवेदनातील भूमीकेशी सहमती दर्शवून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय देणे कामी आयोगाने शिफारस करावी अशी विनंती केली तर या प्रसंगी मदतनीसाची महत्वपुर्ण भूमिका सचिन गावंडे, रामभाऊ जाधव पार पाडली. आयोगाच्या वतीने सुनावणी साठी अध्यक्ष न्यायमुर्ती आनंद निरगुडकर सदस्य बी.एल.सगर पाटील,लक्ष्मण हाके व इतर सदस्य उपस्थित होते.प्रदिर्घ चाललेल्या या सुनावणी च्या बाबत आयोगाचे अध्यक्ष यांनी सुचित केले की,अर्ज आयोगाने स्वीकारला असुन या अर्जातील विनंती नुसार अधिकचे म्हणणे व पुरावे देता येतील या साठी आयोगाच्या वतीने पुढील वेळ दिला जाणार आहे.याचा संदर्भ लक्षात घेता मराठवाड्या तील मराठा समाजाने त्यांचे कडे असलेले पुरावे, महसुल पुरावे व उपलब्ध कागद पत्रे आमच्या कडे जमा करावी असे आवाहन किशोर गणपतराव चव्हाण,राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.