-->
पुनर्विचार याचिका मार्गी लावा

पुनर्विचार याचिका मार्गी लावा

मराठा समाजाच्या प्रलंबीत प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार !

औरंगाबाद : मराठा समाजाच्या प्रलंबीत प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणे. भूमिहिन, कष्टकरी, अत्यअल्प भूधारक गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे.त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असल्याची  सखोल चर्चा होऊन शासनाकडे पुर्तता करण्याची मागणी करण्यात आली. या महत्वपुर्ण बैठकीचे आयोजन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विनोद पाटील यांनी केले होते तर या बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानी जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील हे होते.

          सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या पुनर्विचार याचिकेला गती देण्याची गरज प्रतिपादन करतांना जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अनेक कायदेशीर बाजु स्पष्ट करून मराठा समाजाचे ओबीसी वर्गात समावेश करण्यासाठी *महाराष्ट्रात एकही राजकीय पक्ष किंवा आमदार मराठा समाजाच्या बाजुने नसुन आय ए एस,आय पी एस आणि तत्सम स्पर्धा परीक्षेत राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा मराठा समाजास स्थान मिळणे आवश्यक असल्या मुळे आरक्षण मर्यादा वाढीचे लोकसभेतील प्रलंबीत बील केंद्राने मंजुर केल्यास एकाच दिवसात आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे अभ्यासपूर्ण निवेदन त्यांनी केली आहे.* अगदी न्यायमुर्ती खत्री आयोगा पासुन आम्ही स्वतः मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याची मागणी केलेली आहे हे त्यांनी आयोग निहाय सविस्तर पणे नमुद केले.सरकारने ओबीसी तूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही चर्चा सुद्धा झाली.

विनोद पाटील बोलतांना म्हणाले की, *सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबीत याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा यासाठी सर्व कायदेशीर धोरण राबवावे* . सारथी, आण्णसाहेब पाटील

आर्थिक विकास महामंडळाला निधी देताना दुजाभावाची वागणूक देणे  त्वरीत बंद करावे.मराठा समाजाची संख्या लक्षात घेऊन त्यानुसार भरघोस निधीची तरतूद करावी. अन्यथा उद्रेक होईल, त्यास केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहील,असा  इशारा सुद्धा मराठा क्रांती मोर्चाच्या या बैठकीतुन समाजाच्या वतीने

देण्यात आला. पुढे चर्चा होतांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देणे बंद झाले आहे, मराठा आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित रहात आहेत. सारथी,आण्णा साहेब पाटील महामंडळ,कोपर्डी घटनेतील नराधमांना फाशीची शिक्षाही झालेली नाही.राजकीय महत्वकांक्षे पोटी सर्व प्रश्न सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे मराठा तरूणांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. त्यावर पहिल्याच अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय व्हायला हवा, अशी अपेक्षा मराठा क्रांती मोर्चा व समाजाच्या वतीने व्यक्त  केली जात आहे. जर काहीच निर्णय झाला नाहीतर काय ? म्हणुन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्या साठी मंगळवारी मींट सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. *या बैठकीत विषय निहाय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण,चंद्रकांत भराट, विनोद पाटील,अभिजीत देशमुख, विजय काकडे आदींच्या समितीची स्थापना करण्यात आली असुन मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचे नियोजन करण्याची जवाबदारी या समितीने निश्चित करावी* अशी सूचना राजगौरव वानखेडे,रवींद्र काळे पाटील,सुनील कोटकर या सह अनेक मान्यवरांनी केली असता त्यास सर्वांनुमते मंजुर करण्यात आले आहे.

बैठकीला मोठ्या संख्येने मराठा बांधव उपस्थित होते.दुपारी १२.३०.ते ४.४५ पर्यंत म्हणजे चार तास चर्चा

झाली. प्रत्येकाला समाजाचे प्रश्न मांडण्याची व काय करायला हवे हे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.

 *त्यानुसार सर्वानुमते आरक्षणाचे मर्यादा वाढविण्याचे लोकसभेतील बील मंजुर करावे* राज्य शासनाने ओबीसीतून मराठा समाजाला

 आरक्षण लागू करावे तोपर्यंत *ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ सुरु ठेवावा, हे प्रमाण पत्र देणे बंद केले आहे ते तातडीने वितरित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व फडणवीस सरकारने द्यावे*. मराठा समाजातील उमेदवारांच्या विविध विभागातील नियुक्त्या वेळोवेळी ठरल्या नंतर देखील झाल्या नाही त्या *रजत अग्रवाल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील निर्देशा प्रमाणे अधिसंख्य पद निर्मिती करून अति तात्काळ २०१४ ते २०१९ पर्यंतची निवड झालेल्या सर्वच मराठा उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे देण्यात यावेत* यासह विविध मागण्यांवर एकमताने निर्णय झाला.

 सारथीला फक्त  ५० कोटी देऊन बोळवण केली, असे का ? असा होणारा दुजाभाव त्वरीत बंद करुन  समाजाची संख्या लक्षात घेता

सारथीला किमान १ हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद करावी.

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाल २ हजार कोटी रुपये  निधी द्यावा व त्यास पत पुरवठा करणारी बँकिंग संस्था हा दर्जा रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार द्यावा त्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात. हायकोर्टाची स्थगिती नसताना तहसिलदारांनी इडब्ल्यूएस

प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. ते त्वरीत सुरु करावे.

मराठा आरक्षणाचे सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिका, लोकसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढविणारे शिफारस असलेले बील मंजुर करणे, मराठवाड्यातील हायकोर्टातील याचिकेस गती देणे,  संपुर्ण आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत नाही तोपर्यंत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागु करणे ते असे एका एकी हिसकावून घेता येत नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या उर्वरीत मागण्या मंजुरी बाबत कलनिश्चितीचा  कार्यक्रम द्यावा. आरक्षण कसे देणार, किती दिवसांत देणार, साठी सरकारने निर्णय घ्यावा.त्याच प्रमाणे सारथी संस्थेने ३ लाख विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्टे जाहीर करावे. मागेल त्यास शिक्षण द्यावे. आरक्षण मिळेपर्यंत सर्व खासगी शिक्षण संस्थेचा मॅनेजमेंट कोटा ताब्यात घ्यावा व विद्यार्थ्यांना वितरित करावा.हॉस्टेलचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे.ठाणे जिल्हा सोडला तर कुठेच हॉस्टेल सुरु नाही. म्हणुन उपलब्ध असलेल्या हॉस्टेल मध्ये जागा आरक्षित करून द्याव्यात.

सारथी संस्थेचा पैसा विद्यार्थ्यांसाठी

आहे. सारथीच्या योजनेपासून विद्यार्थी वंचित राहु नये, त्यांना तो लाभ मिळावा, महिला संरक्षण गांभीर्याने पाऊल उचलावे. 

राज्य शासना कडे या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मराठा समन्वयकांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना

भेटण्यासाठी लवकरच जाणार असल्याचा ठराव घेण्यात आला.

 ड्रग्समुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प करतांना शहरासह राज्यात विविध ठिकाणी मेडिकल्स, दुकानातून नशेच्या गोळ्या औषधी विक्री होत आहे. यामुळे सर्व समाजातील युवा, तरूण मुलांचे आयुष्य उद्धवस्त होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून ड्रग्समुक्त महाराष्ट्रासाठी मराठा क्रांती मोर्चा पुढाकार घेणारअसुन यासाठी  नशेच्या गोळ्या तथा औषधी विकणाऱ्यांवर मराठा क्रांती मोर्चा हातोडा घालणार असल्याचा एकमताने निर्णय घेतला. जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील, विनोद पाटील,विजय काकडे, अभिजित देशमुख,डॉ. शिवानंद भानुसे,प्रा.चंद्रकांत भराट,माजी नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, राजगौरव वानखेडे, रवींद्र काळे,सुरेश वाकडे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, सखाराम काळे,सुनील कोटकर,आप्पासाहेब कुढेकर,रेखा वाहटुळे,सुकन्या भोसले, मनीषा मराठे,सुवर्णा मोहिते,सतीश वेताळ, मनोज गायके,रमेश गायकवाड, निलेश डव्हलें,कल्याण शिंदे, आत्माराम शिंदे, कृष्णा बांबर्डे, शिवाचार्य ज्ञानेश्वर अंभोरे विशाल कदम,संदीप मोटे,डॉ.उद्धव काळे, विकिराज पाटील, प्रशांत इंगळे,दिनेश शिंदे,सुनिल बोडखे, दिनेश शिंदे,शैलेश पाटील, संतोष पाथ्रीकर, विविध सामाजिक, राजकीय संघटनेतील मराठा  पदाधिकारी, विद्यार्थी, विद्यार्थीनी, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

0 Response to "पुनर्विचार याचिका मार्गी लावा "

टिप्पणी पोस्ट करा

Recent

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article