मुख्यमंत्र्या कडे मागणी : विश्वास नगर औरंगाबाद निष्काशन प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करा !

 

प्रतिनिधी (मुंबई) विश्वास नगर औरंगाबाद येथील बेकायदेशीर पध्दतीने घरांना जमीनदोस्त करुन नागरिकांना निष्काशन केल्याच्या प्रकरणाची हाय पॉवर कमिटी म्हणजे उच्च स्तरीय चौकशी समिती द्वारे करा अशी मागणी विश्वासनगर विकास समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदना द्वारे केली असल्याची माहीती सुधीर जनार्धन साबळे यांनी दिली आहे.

 पुढे सविस्तर निवेदनात असे नमुद केले आहे की, सदर कॉलनी हि १९५२ ते १९५४ या काळात केंद्र शासनाच्या योजने अंतर्गत बांधली गेली होती त्याचे सविस्तर माहिती,सदरच्या कॉलनीची राज्यशासना च्या सार्वजनीक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या कडे केवळ दुरूस्ती व देखभाल करण्यासाठी हस्तांतरीत करण्यात आली होती. दि.०९/०२/ १९७८ च्या केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार हि कॉलनी येथे राहत असणा-या गाळेधारकांना विक्री करण्याचे आदेश याची सविस्तर माहीती,१९७९ च्या शासन निर्णयानुसार सदर गाळे केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे ज्याच्या त्यांच्या नावे मालकी हक्काने विक्री करण्यात यावे या आदेशाची माहिती,  त्यानंतर अनेकदा मंत्र्याच्या कोर्टातुन सुध्दा स्थगीती प्राप्त झाल्या होत्या या सर्व घटनाक्रमाचे अर्थ स्पष्टपणे असा होतो की, वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्णय आणि शासकीय आदेश यावर योग्य अमलबजावणी न करता कार्या मध्ये कसुर करुन शासनाच्या आदेशाचे जाणीव पुर्वक उल्लंघन होऊन विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्था यांना मदत करणे, त्यांच्या बाजुने निर्णय होणे , त्यांचा फायदा होईल अशा पध्दतीचे कार्य संबंधीत अधिकारी आणि विभागाने केलेले असल्यामुळे आजच्या स्थिती  नुसार सदरच्या रहिवास्यांना या घरातुन निष्काशीत होण्याचे वेळ येऊन त्यांना समजुन उमजुन जाणुन बुजुन वैयक्तिक स्वार्थासाठी आणि कोणालातरी फायदा करुन देण्याचे हे सामुहीक नियोजन असल्यामुळे या सर्व प्रक्रियामध्ये शासनाची बदनामी होऊन या सर्व कृत्यास जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी होऊन त्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची सविस्तर माहिती निवेदनात आहे. शासन निर्णयाविरुध्द मजकुर प्रसिध्द करणे,  जाहीर आवाहन पत्रामध्येनमुद अयोग्य माहिती,

मुळात मराठवाडा हा भाग १९६० नंतर महाराष्ट्रामध्ये विलीन झाला म्हणून महाराष्ट्र शासन १९५३-५४ य सालापासून सदर कॉलनीची देखभाल कशी काय करु शकते? महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची सदर जागा असल्याचे म्हणने,औरंगाबाद शहर भुमापन कार्यालयाचे मालमत्ता पत्रकामध्ये विश्वास नगर हाऊसिंग कॉलन महाराष्ट्र शासन कब्ज्याने असा उल्लेख आहे. त्यामुळे विश्वास नगर हाऊसिंग कॉलनी ही महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची आहे असे म्हणता येत नाही. असे कृत्य शासनाचा या जागेवर असलेला तथाकथीत कब्जा दुर करण्यासाठी समजुन उमजुन, जाणुन बजुन, संगनमताने केल्याची बाब स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहे असे स्पष्ट करण्यात आले असुन नागरीकांचे निष्कासन करण्यासाठीच न्यायालया मध्ये दिशाभुल करणारी याचिका तथा अर्ज दाखल केल्याचे सुध्दा स्पष्ट होत असल्यामुळे सदरची निषकासन कारवाई ही उपरोक्त पणे नमुद केलेल्या व सोबत जोडलेल्या पुराव्यावरुन सिध्द होत असल्यामुळे या प्रचंड अशा मोठया निष्कासन कारवाईत कोण कोण सामील आहे, कुठल्या कुठल्या अधिकारी वर्गाचा आणि कर्मचा-यांचा सहभाग आहे या बाबीचा अत्यंत आवश्यक असल्या मुळे उच्च स्तरीय समिती स्थापन करुन या संपुर्ण निष्कासन कारवाईचे चौकशी होणे गरजेचे आहे.

विधान परिषदेमधील तारांकित प्रश्न क्र.२२१६३ मध्ये अधुरी व दुहेरी माहीती,अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांचे दि.१३जुलै २०१६ रोजीचे घाई घाईत जावक क्रमांक नसलेले पत्र,अशा अनेक बाबी स्पष्ट पुराव्या सह दाखल कारण्यात आल्या आहेत.

 एकाच दिवशी पाठविलेल्या दोन वेगवेगळया पत्रामध्ये विसंगत माहिती देऊन राज्यातील सर्वोच्च अशा सभागृहाचा अवमान होऊन दिशाभुल करण्यात आल्याचे स्वयं स्पष्ट होत आहे.  रिजनल टाऊन प्लानिंग अ‍ॅक्टचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उल्लंघन, शासन निर्णया नुसार लेबर कॉलनी येथील २५० गाळयांचे शासनाने तेथे राहत असलेल्या गाळे धारकांच्या नावावर मालकी हक्काने हस्तांतरीत केले नाही म्हणुन रहिवास्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. शासनाने ५ एप्रिल १९७९ च्या शासन निर्णयानुसार लेबर कॉलनीमधील २५० गाळे अभ्युदयनगर काळाचौकी, मुंबई येथील १८ इमारती आणि अशाच पध्दतीने मराठवाडयातील इतर भागामध्ये राहत असलेल्या रहिवास्यांना या इमारती व गाळे मालकी हक्काने दिले म्हणुन प्रश्न असा निर्माण होतो की, सर्वांना सदरची घरे देण्याचा आदेश असतांनाही नेमके औरंगाबाद येथील लेबर कॉलनी मधील रहिवास्यांना सदरची घरे मालकी हक्काने का दिली नाही? हाच प्रश्न या संपुर्ण प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी निर्णायक ठरु शकतो. याबाबत मालकी हक्क मिळावा म्हणुन विश्वास नगर वासियांना अनेकदा जी.आर ची अंमलबजावणी होऊन विक्री मालकी हक्काने मिळविण्यासाठी अनेकदा विनंती अर्ज दिलेले असतांनाही प्रशासनातील कोणाच्या सांगण्यावरुन शासन निर्णयाची हि अमलबजावणी केली गेली नाही हा प्रश्नच सदर निष्कासन कारवाईची चौकशी करण्यासाठी यामध्ये मोठया प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल झाली असल्याची बाब सुध्दा सामोरे येऊ शकते. सदर निष्कासन कारवाई  बाबत उच्चस्तरीय समितीचे गठण करुन त्या समितीच्या माध्यमातुन कठोर चौकशी करुन सर्वच दोषीवर कारवाई करण्यासाठी उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणी विश्वास नगर विकास समितिने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदना द्वारे केली असल्याची माहीती सुधीर जनार्धन साबळे यांनी माध्यमांना दिली आहे.