महाराष्ट्र राज्य में सीएए के विरोध में ठराव मंजूर करने के सवाल पर क्या बोले उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नागरीकता संशोधन कानुन को भारत के कई राज्यो ने विरोध किया है और इन राज्यो ने इस संशोधन कानुन (सीएए) के खिलाफ ठराव भी मंजुर किया है 

नागरीकता संशोधन कानुन (सीएए) को कई राज्यो ने विरोध किया है महाराष्ट्र मे भी भाजपा कि सरकार न होते हुए यहाँ महाविकास आघाडी कि सरकार है । इस लिए इस बारे मे महाराष्ट्र सरकार क्या निर्णय लेती है इस बात पर सभी कि नजरे लगी हुई है. महाराष्ट्र राज्य कि ओर से सीएए के विरोध मे ठराव नही लेने कि बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को पुणे मे हुई पत्रकार परिषद मे कही है ।

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Maha Dy CM Ajit Pawar: States like Kerala,Punjab, Rajasthan&West Bengal have passed resolutions against Citizenship Amendment Act.They're ruled by one-party, unlike Maharashtra.Our CM said there should be no problem for anyone in state due to CAA&NRC,we're of this opinion(27.1)

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२:१८ म.पू. - २८ जाने, २०२०

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जब राज्य मे सीएए के विरोध मे ठराव कि बात छेडने पर अजित पवार ने कहा ’’ केरळ, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यो ने नागरीकता संशोधन कानुन के खिलाफ ठराव मंजुर कर लिया है । इन सभी राज्यो मे एक ही पक्ष कि सरकार है इस लिए यह संभव हुआ है । लेकीन महराष्ट्र राज्य मे एक पक्ष कि सरकार नही है  मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने इस बारे मे कहा है कि एनआरसी से राज्य मे किसी को भी किसी भी प्रकार कि कोई तकलीफ नही होंगी ’’ बस मेरा भी यही कहना है ।