वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने कापूस दरवाढ व विजबिल माफी साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

AURANGABAD - महाराष्ट्रामध्ये कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. शासनाचा हमीभाव 6000 असल्यामुळे खाजगी व्यापारी सुद्धा सात ते आठ हजारांमध्ये कापूस खरेदी करत आहे. हा भाव शेतकऱ्यांना परवडत नसून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या 70-80% कापूस घरामध्ये पडून आहे. हा कापूस शेतकऱ्यांना विकणे खूप गरजेचे असून त्यांच्या मुला मुलींची लग्न शिक्षण व दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कापूस विकणे गरजेचे आहे. शासनाने योग्य हमीभाव न दिल्याने कापूस घरातच पडून आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कापसाला हमीभाव 12 हजार रुपये करावा व शासनाने स्वतः कापूस खरेदी करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी पूर्व जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर  बकले यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने घरगुती वीज बिलाच्या युनिटमध्ये वाढ न करता इतर आकारांमध्ये भरमसाठ वाढ केलेली असून त्यामुळे ती दिसून येत नाही. वीज बिलांमधील वाढ ही नागरिकांना पुरवणी नसून ती संपूर्ण जनतेची दिशाभूल करणारी आहे ती अतिरिक्त वाढ सर्व सामान्य जनतेवर हकणात पडत आहे. ती अतिरिक्त वाढ तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी वंचित महिला जिल्हाध्यक्ष एडवोकेट लताताई बामणे यांनी केली आहे