१०३ वी घटना दुरुस्ती वैध ! मराठा आरक्षण सुनावणीचे वेगळे निष्कर्ष नसते तर आज चित्र वेगळे असते! जाणुन घ्या EWS सदर्भातिल संपूर्ण माहिती

                            

दिल्ली (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ३:२ बहुमताने १०३व्या घटना दुरुस्तीची वैधता कायम ठेवली आहे ज्याने शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इ डब्ल्यू एस) १०% आरक्षण सुरू केले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी आणि जेबी पार्डीवाला यांनी १०३ वी घटनादुरुस्ती कायम ठेवली, तर न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनी ती रद्द करण्यासाठी एक डिसेंटिंग जजमेंट (मतभेदाचा )निकाल लिहिला. भारताचे सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांनी न्यायमूर्ती भट यांच्या अल्पसंख्याक मताशी सहमती दर्शवली आहे. या मुळे आता देशभरातील मराठा-मुस्लीम-जाट-गुज्जर-पाटीदार-रेड्डी अशा अनेक जातींना १०% आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्ती वैधता कायम झाली आहे परंतु जनहित अभियान विरुध्द भारत सरकार या घटनापीठा कडे प्रलंबीत प्रकरणा सोबतच मराठा आरक्षण सुनावणी ठेवण्याची मागणीचा माझा अर्ज विचारात घेतला असता तर आज मराठा आरक्षणाची सद्य स्थिती मराठा समाजाच्या बाजुने असती आणि जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचिका खुप काही बोलुन जाते. जेष्ठ विधिज्ञ अनिल गोलेगावंकर यांचे मार्गदर्शना खालील कामकाजात सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ सी.सुधांशु यांनी घेतलेली मुख्य हस्तक्षेप याचिकेतील मांडणी ज्यात २५ऑगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या मागणी प्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत १०% आरक्षणा बाबत केलेल्या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिलेले होते त्या प्रकरणा चा निकाल ऐतिहासिक ठरणार असुन इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकारणातील ५० % कॅप वर दिशा देणारे ठरणार असल्यामुळे मराठा आरक्षण याचिका सुद्धा याच जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणा सोबत टॅग करावे किंवा या प्रकारणा चा निर्णय प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणातील घटनापीठा कडे वर्ग (रेफर )करावे ही मागणी याचिका अत्यंत दूरदृष्टी ची ठरली आहे या प्रकरणात साहाय्यक विधिज्ञा म्हणुन निरिजा गुलेरिया, विधिज्ञ योगेश कोलते, विधिज्ञ मधुर गोलेगावकर आदींनी कामजात भाग घेतला होता.

प्रकरणातील महत्वाच्या बाबी

हा निकाल मुखत्वे ३९९पानांचा असुन न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचा निकाल पृष्ठ०१ते १५५, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा निकाल त्यांचे निकाल पत्रातील पृष्ठ क्र ०१ते २४, न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाल यांचा निकाल त्यांचे निकाल पत्रातील पृष्ठ क्र ०१ते ११७ आणि न्यायमूर्ती यांचा निकाल त्यांचे निकाल पत्रातील पृष्ठ क्र ०१ते २४ न्यायमूर्ती रविंद्र भट आणि देशाचे मुख्य न्यायमुर्ती उदय ललीत यांचा निकाल त्यांचे निकाल पत्रातील पृष्ठ क्र ०१ते १०१ असा समावेश आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी म्हणाले की, या खटल्यात तीन मुख्य मुद्दे आहेत: १. १०३ वी घटना दुरुस्ती केवळ आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी आहे काय ? , एस सी/एस टी/ओबीसी प्रवर्गातील गरीबांना (इ डब्ल्यू एस) १०%कोट्यातून वगळण्यासाठी ही दुरुस्ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी आहे काय ? ,५०% कमाल मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल दुरुस्ती मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करणारी आहे काय ? बहुसंख्य मतानुसार, वरीलपैकी कोणत्याही मुद्द्यावर ही दुरुस्ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी नाही. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी आणि जेबी पारडीवाल यांच्या बहुसंख्य मतानुसार, आर्थिक निकषांवर एकेरी रचना केलेले आरक्षण संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करत नाही. त्यांनी असेही मानले आहे की इ.डब्ल्यू.एस आरक्षणा द्वारे ५० % कमाल मर्यादेचे उल्लंघन मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत नाही. "आरक्षण हे सर्व समावेशक दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याकडून होकारार्थी कृती करण्याचे साधन आहे. हे केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या समावेशाचे साधन नाही. इ.डब्ल्यू.एस साठी आरक्षण ५०% कमाल मर्यादेमुळे मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत नाही. ” न्यायमूर्ती महेश्वरी यांनी दिलेल्या बहुमताने निकाल दिला. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, राज्याने इ.डब्ल्यू.एस.श्रेणींच्या प्रगतीसाठी दुरुस्ती केली आहे. तिने निरीक्षण केले, "इडब्लूएस वर्गाच्या फायद्यासाठी संसदेने केलेली घटनादुरुस्ती ही एक सकारात्मक कृती मानली पाहिजे. हे अवास्तव वर्गीकरण आहे असे म्हणता येणार नाही. . ज्याप्रमाणे समानतेची वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. असमानतेने, असमानांना समान वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. मतभेद दृश्य तथापि, भारताचे सरन्यायाधीश उदय ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनी त्यांच्या मतभेदांच्या निकालात म्हटले आहे की आर्थिक निकषांवर आरक्षण हे उल्लंघन करणारे नाही. तथापी,एस सी /एस टी/ओबीसी मधील गरीबांना आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातून वगळून (त्यांना लाभ मिळाल्याच्या आधारावर), १०३ व्या घटनादुरुस्तीने भेदभावाच्या प्रकारांना घटनात्मक रित्या प्रतिबंधित केले आहे. ते म्हणाले, "आमची घटना वगळण्याची परवानगी देत ​​नाही आणि ही दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या आणि त्याद्वारे मूलभूत रचनेला क्षीण करते. त्यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत ५०% मर्यादेचे उल्लंघन करण्याच्या विरोधात मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ५० % च्या उल्लंघनास परवानगी दिल्याने विभागीकरण होईल. समानतेच्या अधिकाराचा नियम आपल्याला चंपकम दोराई राजन या प्रकारणा कडे परत घेऊन आरक्षणाचा अधिकार बनेल." पार्श्वभूमी याचिकां मध्ये घटना (१०३वी) दुरुस्ती कायदा २०१९ च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले. जानेवारी २०१९ मध्ये संसदेने पारित केलेल्या दुरुस्ती द्वारे संविधानाच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये कलम (६) समाविष्ट करून नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आर्थिक आरक्षण प्रदान करण्याचा प्रस्ताव होता. नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम १५(६) मुळे शैक्षणिक संस्थां मधील आरक्षणासह नागरिकांच्या कोणत्याही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्यात राज्य सक्षम झाले. त्यात असे नमूद केले आहे की अनुच्छेद ३०(१) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता खाजगी संस्थां सह, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत असे आरक्षण केले जाऊ शकते. त्यात पुढे म्हटले आहे की आरक्षणाची वरची (अप्पर ) मर्यादा दहा टक्के असेल, जी सध्याच्या आरक्षणां व्यतिरिक्त असेल. राष्ट्रपतींनी दुरुस्ती अधिसूचित केल्यानंतर, आर्थिक आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

EWS म्हणजे काय?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना इडब्लूएस अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. हे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून थोडक्यात ओपन कॅटगरीसाठी आहे. खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे.एस सी/एस टी /ओबीसी आरक्षणातील लोकांना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण मिळू शकते आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तीच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा अधिक नसावी. एक हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठं रहिवासी घराचं क्षेत्र नसावे.
महापालिका क्षेत्रातील कुटुंबांचं रहिवासी घराचं क्षेत्र ९०० चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावे. गैर नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी १८०० चौरस फूट जागेची अट आहे.

EWS प्रमाणपत्र कसं मिळवावे

या बाबत सुद्धा जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी राज्य शासनाकडे मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय होई पर्यंत महाराष्ट्रात ई डब्ल्यू एस आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा ही त्यांची मागणी व त्यास मंजुरी आजही सगळ्यांच्या स्मरणात आहे. व त्यांनी इडब्लूएस प्रमाणपत्र मिळवण्याची सोपी पद्धत सगळया साठी प्रसिद्ध केली होती, तुम्हाला इडब्लूएसचा अर्ज डाउनलोड करावा लागेल. ते भरल्यानंतर, फॉर्ममध्ये विचारलेल्या कागदपत्रांसह ते तहसील कार्यालयात जमा करावे लागतील. तिथून पडताळणी केल्यानंतर तुम्हाला इडब्लूएसप्रमाणपत्र मिळेल त्या साठी कोणती कागदपत्र आवश्यक? हे सुद्धा अभ्यासु मार्गदर्शन करतांना त्यांनी नमुद केले होते की,लाभार्थी व त्यांच्या वडिलांचे आधार कार्ड. लाभार्थी व त्यांच्या वडिलांची टी सी / प्रवेशनिर्गम उतारा.रेशन कार्ड, रहिवाशी प्रमाणपत्र. उत्पन्नाचा पुरावा (सातबारा, ८अ / फॉर्म १६ / आयकर भरल्याचा पुरावा).अर्जदार किंवा त्यांचे कुटुंबातील सदस्य १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्या आधीचे महाराष्ट्राचे रहिवाशी असल्या बाबतचा पुरावा.स्व:घोषणा पत्र. विहित नमुन्यातील अर्ज, पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटोयांचा समावेश असावा. या इडब्लूएस प्रमाणपत्राची वैधता फक्त १ वर्षांची राहणारआहे.


घटनेच्या १५(४) व १६(४) च्या सामाजिक शैक्षणिक मागास आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा ओलांडताना विशेष अपवादात्मक परिस्थिती ओलांडत नसल्याचे निरीक्षण मराठा आरक्षणांच्या खटल्यात नोंदवून ५० टक्केची मर्यादा घातली होती. त्याशिवाय न्या.एम.जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजण्याचे न्यायालयाने नवे सुत्र पुढे आणुन ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने कोणताही अहवाल, आकडेवारी, सर्वेक्षण, नोकरी शिक्षणातील प्रतिनिधित्व व सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण नसताना आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची मर्यादा अप्रत्यक्षपणे ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली मान्य केलेली आहे. मराठा आरक्षणा बाबत सर्वोच्च न्यायालयात तात्कालीन मराठा समाजाचे मुद्दे विचारात न घेता मराठा आरक्षण फेटाळले होते त्या मधील मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकालातील निरीक्षणे लक्षात घेऊन ज्या बाबी न्यायालयाने विचारात ठळकपणे घेतल्या नाहीत त्या आता पुढे आल्या आहेत.त्यामुळे जेष्ठ अभ्यासक यांचे हे एक महत्वाचे दूरदृष्टीचे पाऊल असल्याची सर्वदुर चर्चा मात्र आहे.