मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणे निर्वाह भत्ता मिळणार -राज्य शासनाचा निर्णय

प्रतिनिधी - सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिका,आंदोलका वरील गुन्हे वापस घेणे,सारथी संस्थे बाबत, अण्णा साहेब पाटील आर्थीक विकास महामंडळ आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या असलेल्या आरक्षणाचे बाबत महत्वपूर्ण सूचना असलेले एक अभ्यासु सादरीकरण पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तयार केले असुन त्यात सारथी संस्था मराठा व कुणबी समाजाच्या उन्नती साठी स्थापना झालेली असल्याचे नमुद करून त्यामध्ये अनेक बाबींचा समावेश केला असुन मराठा विद्यार्थ्यांचे  वैद्यकीय शिक्षण आणि अभियांत्रिकी शिक्षण याचे सर्व शुल्क शासनाने अदा करावे त्याच प्रमाणे परदेशा मध्ये शिक्षणासाठी जाणा-या सर्व विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.आंदोलका वरील गुन्हे वापस घेणे,सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिका मध्ये समाविष्ट करावयाच्या  बाबी,महीला संशोधकांच्या वयो मर्यादेत वाढ करणे, के.जी. ते पी.जी. पर्यंतचे सर्व शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारुन मराठा समाजा च्या विद्यार्थी साठीचे सर्व शुल्क शासनाने भरावे. प्रत्येक जिल्हयात व मनपा क्षेत्रामध्ये शासनाने वस्तीगृह सुरू करावे खाजगी वस्तीगृह तात्काळ ताब्यात घेऊन ते सर्व वस्तीगृह शासनाचे वस्तीगृहा बाबतचे बांधकाम पुर्ण होई पर्यंत मराठा विद्यार्थीसाठी वापरावे. सर्वच विद्यार्थी संशोधकांना नोंदणी दिनांक ग्राह्य धरून फेलोशीप मंजुर करावी त्याच प्रमाणे सर्वच विद्यार्थी संशोधकांना खास बाब म्हणुन लॅपटॉप द्यावेत. सप्टेंबर २०१९ च्या (२०२०)  विध्यार्थ्यांच्या बाबतीत सुसुत्रता व पारदर्शकता आणून सर्व विद्यार्थी वर्गाला सप्टेंबर २०१९ (जाहीरात) च्या विद्यार्थ्यांना (२०२०) फेलीशीप द्यावी अशी महत्वपुर्ण मागणीचे एक अभ्यासु सादरीकरण तथा पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन पी पी टी  जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी तयार केले असुन त्यातील लिखीत बाबी मराठा आरक्षण मंत्री मंडळ उपसमिती अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांना औरंगाबाद हायकोर्टातील याचिका कर्ते किशोर चव्हाण, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका कर्ते विनोद पाटील, प्रा चंद्रकांत भराट, रविंद्र काळे व इतरांच्या हस्ते सादर करण्यात आले होते.

        या प्रसंगी मराठा क्रांती मोर्चाचे सतीश वेताळ,विधिज्ञा सुवर्णा मोहिते, सुकन्या भोसले,रेखा वहाटूळे,ज्ञानेश्वर गायकवाड,अशोक मोरे,सचिनमिसाळ  व अजय गंडे आदी उपस्थित होते.त्या अनुषंगाने मराठा समाजा तील विद्यार्थ्यांना एससी,एसटी, ओबीसी प्रमाणे निर्वाह भत्ता मिळणार असल्याचे उपसमिती अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माहीती देतांना नमुद केले मराठा समाजातील सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषा नुसार एससी,एसटी व ओबीसी या प्रवर्गा तील विध्यार्थ्यां प्रमाणे वर्षाला ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असुन त्याची माहिती व उच्च तंत्र मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देतांना नमुद केले की, छत्रपती शाहू महाराज संशोधक, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या अंतर्गत वसतीगृह, शिष्यवृत्ती योजना लागू केल्याचा सकारात्मक हा निर्णय घेण्यात आला

  असल्याची माहीती  मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देतांना पुढे नमुद केले की, तर छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था- सारथी या अंतर्गत वस्तीगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा  बैठक घेतली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला,मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबर पासून शंभर मुलांचे वसतीगृह  सुरु होईल यांचे कालबद्ध नियोजन करावे, तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी तसेच वसतीगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सारथी,महाज्योती, संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेऊन अंतिम नियमावली सादर करावी,असेही निर्देश दिले.पुढे ते म्हणाले की,केंद्र सरकारच्या एनसीईआरटी मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले व शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत दरमहा ८००प्रमाणे वार्षिक ९ हजार ६०० रुपये लाभ देणारी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली तर  देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या निवडीमध्ये २०० नामांकित  विद्यापीठ संस्था समाविष्ठ केल्या असुन प्रवेश घेणाऱ्या पाल्यांच्या पालकांचे वार्षिक आठ लाख मर्यादेत आहे अशा परीक्षार्थीना व सदस्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी ५०  हजार रुपये देण्यात येत असून विद्यापीठाने निर्धारित शैक्षणिक शुल्क, शुल्क, फी ची प्रतिपूर्ती आणि वस्तीगृहात सुरक्षितता व भोजन शुल्क नोंदणी केली जाते,तसेच मराठा समाजाचे गुणवंत विद्यार्थी परदेशात नामांकित विद्यापीठा मधील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छीणाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून ओबीसी प्रमाणे लागू केले आहे.