७०० एम एम ची लाईन बदलण्या साठी २०० कोटींचा विशेष निधी देण्याच्या प्रस्ताव प्रधान सचिवा कडे

राजेंद्र दाते पाटील यांच्या पाठ पुराव्यास यश                 

औरंगाबाद मनपा क्षेत्रात १६८० कोटी रु.योजना अंतर्गत जायकवाडी ते जलशुद्धीकरण केंद्रा पर्यंत २५०० एम एम जलवाहीनी अंथरणे आणि पाणी पुरवठा सुधारणे साठी ७०० एम एम ची जुनी पाईप लाईन बदलण्यासाठी मनपास २०० कोटींचा विशेष निधी मंजुर करावा  व निवेदनातील इतर मागण्या बाबत जनहितार्थ तात्काळ आदेश व्हावा या सविस्तर मागणीचे निवेदन जेष्ठ जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी शासनास २६ मे २०२२ रोजीच दिले होते त्यावर राज्य शासनाने तात्काळ दाखल घेऊन ही बाब मंजुरी साठी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव-२ डॉ सोनिया सेठी यांचे कडे पाठवली होती.

मनपा प्रशासनास झोपेतून आताशी जाग आली असुन त्यांनी नुकताच १९३कोटी ७२ लाखाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. गेली अनेक वर्षा पासुन औरंगाबाद वासीयांना पिण्याच्या पाण्याचा आठ-आठ दिवस पुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त असुन पूर्वीची समांतर पाणी पुरवठा योजना रद्द झाल्या मुळे आणि त्यानंतर राज्य शासनाच्या नव्या १६८० कोटी योजने मध्ये अनेक त्रुटी दुर होऊन कार्यवाही होण्याची जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची विनंती असणारे निवेदनावर  कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

 मनपा औरंगाबाद प्रशासनातील अनेक झारीतील शुक्राचार्यानी शहराच्या जवळपास सर्वच महत्वाच्या  योजना नेस्तनाबूत करण्यात सिंहाचा वाटा उचललेला असुन त्यावर अनेक तक्रारी राज्य शासनाच्या कडे या सर्व "ठपका "असलेल्या अधिकारी वर्गाची सुनियोजीत कामकाज करण्याची पद्धती " मोड्स ऑफ ऑपरेंडी" स्पष्ट पणे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केलेल्या आहेत. 

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने सुद्धा गंभीर दखल घेऊन सुद्धा मनपा प्रशासन त्यांचेच लांगुलचालन करीत असल्याची गंभीर बाब शासनाने आताच लक्षात न घेतल्यास या ही योजनेचे " समांतर पाणी योजना " होण्यास वेळ लागणार नसल्याचे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील वेळो वेळी दिलेल्या निवेदनात नमुद केलेले असुन देखील " मनपा प्रशासन आणि आताशी काही वरिष्ठ उच्च पदस्थ  त्यांचेच लांगुलचालन करीत असुन ही गंभीर बाब शासनाने वेळीच चिरडली नाही तर औरंगाबाद शहर विकास कामां पासुन कोसो दूर राहणार आहे.

आता उदाहरणच द्यायचेऔरंगाबाद शहरात १०० ते २०० कि.मी.पाइप लाईनचे काम पुर्ण झाल्याचा दावा करून शासनाची सुद्धा दिशाभुल होणार असल्याचे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी शासनास खुप पुर्वीच कळवले होते व तेच सर्व पुढे येत आहे हे महत्वाचे ठरले आहे. मनपा अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तसा दावा १६८० कोटी पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राटदार व कंपनीचा दावा करतांना डक्टल आयर्न पाईप खरेदीचा दावा या अनेक बाबी "मोड्स ऑफ ऑपरेंडी "अंतर्गत प्रस्तावीत असुन औरंगाबाद मनपा क्षेत्रातील १६८० कोटी  पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत जी १९११ कि.मी. अंतर्गत  पाइपलाइन टाकणे अपेक्षीत असुन त्यामधील पहीला टप्पा म्हणुन वरील प्रमाणे १०० ते २०० कि.मी.योजना बद्ध पद्धतीने शासना समोर ठेवण्याचा डाव मुख्यमंत्री म्हणून आपण उधळून लावावी ही स्पष्ट व नम्र विनंती जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आपल्या निवेदनात केलेली आहे.

 पाइप टाकण्याचे काम संपुष्टात येत असल्याची दिशाभूल करणारी  माहीती मनपा अधिकारी वर्गाच्या संगनमतीने कंत्राटदार कंपनी करण्याचा घाट घातल्या जात असुन हे प्रकरण अत्यन्त गांभीर्याने घेऊन दोषी असल्याचे सिद्ध झालेल्या अधिका-यांची निवृत्ती नंतर केलेली बेकायदा सहा महिन्याच्या नियुक्ती रद्द बातल केल्या शिवाय या प्रकल्पाला गती येणार नाही हेच सत्य असल्याचे सुद्धा जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी निवेदनात स्पष्ट केलेले आहे. 

जायकवाडी ते ते फारोळा-नक्षत्रवाडी पर्यंतची मुख्य जलवाहीनी अंथरल्या शिवाय शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत होऊ शकत नाही आणि हे सर्व काम पुर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाळ लागणार असल्यामुळे किमान आणि आवश्यक पाणी पुरवठा करण्यासाठी शहरात जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहीनी मधील ७०० एम.एम.ची लाईन बदलुन नवीन जलवाहीनी अंथरणे-टाकणे आवश्यक असुन मनपा ची ढासळलेली आर्थीक स्थिती पाहता महाराष्ट्र राज्य सरकारने खास बाब म्हणुन मनपास किमान २०० कोटींचा निधी उपलब्ध केल्या शिवाय " मनपा क्षेत्रात पिण्याचे पाणी पुरवठा होणार नसल्याचे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्पष्ट करून पुढे नमूद केले होते की, पाणी पुरवठा नक्की किती दिवसा नंतर करता येणार असल्याचे सत्य जनतेला शासनाने सांगितले पाहीजे " ही जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची विशेष विनंती व मागणी असुन शहरात जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहीनी मधील ७०० एम.एम.ची लाईन बदलण्या साठी सुद्धा किमान आठ ते दहा महिन्याच्या कालावधीची आवश्यकता असल्याचे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे मत शासनाने तात्काळ लक्षात घेणे सर्व सामान्य औरंगाबादकरांना न्याय देण्यासाठी महत्वपुर्ण व आवश्यक आहे.खास बाब जर राज्य शासनाने कंत्राटदार व मनपा च्या त्या "ठपका"  ठेवलेल्या अधिकाऱ्यांची लक्षात घेतली तर अनेक बाबी आपोआप लक्षात येतील असेही त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे हे विशेष होय .

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी येथील एम.बी.आर.पर्यंत किमान ३९ कि.मी. अंतराचे एमएस पाईप टाकणे अत्यावश्यक असुन किमान ८३ कि.मी. डक्टल आयर्न पाइप अंथरणे अत्यावश्यक असुन तशा पद्धतीचे सक्त आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण यांचे मार्फत कंत्राटदारास जनहितार्थ निर्गमीत होणे गरजेचे असुन शहरातील पाणीटंचाई व नव्या१६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजना  पुर्णत्वाकडे घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक आहे.  

अनेक बाबी अशा आहेत की,मुख्य जलवाहीनीचे अंतीम काम पुर्ण होई पर्यंत इतर अत्यावश्यक कामे सुद्धा सुरु करणे आवश्यक असुन त्या मध्ये शहरातील  अंतर्गत पाणी वितरण जल वाहीनी अंथरणे, पाण्याच्या निविदा प्रमाणे किमान १९१२ कि.मी.जलवाहीनी अंथरणे, टाक्या उभ्या करण्याचे काम हाती घेणे आवश्यक असुन जनतेची ओरड थांबविण्या साठी मनपा प्रशासन व कंत्राटदार शेकडो कि.मी.पाईप अंथरून झाल्याचा मिथ्या दावा सुद्धा करतील हे विशेष ठरणार आहे.शहरा लगतचा काही भाग मनपा क्षेत्रात समाविष्ट झालेला असुन त्यात सातारा गावं - देवळाई गावं व संपूर्ण सातारा परिसरातील जलवाहीनी अंथरण्याचे कार्य सुद्धा तात्काळ सुरू करण्यासाठी आदेश होणे गरजेचे आहे असे त्यांनी नमुद केले होते.

सध्याचे विभागीय आयुक्त  सुनील केंद्रेकर यांनी पुर्वीच्या  न्यायालयाने जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या जनहीत याचीकेमुळे रद्द केलेल्या पाणी प्रकल्पात उत्कृष्ठ कार्य करून तेंव्हा च्या दोषी अधिकारी वर्गावर वचक ठेऊन त्या अधिकाऱ्यांना उघडे पाडले होते त्याच निवृत्त झालेल्या अधिकारी वर्गाला दोषी असल्याचा " ठपका " असतांना सुद्धा सहा महिन्या साठी नियुक्ती का दिल्या गेली ? हा सुद्धा स्वतंत्र चौकशी करण्याचा विषय ठरणार आहे असे निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले होते,म्हणुन जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मागणी केली होती की,अ)त्यांचे स्वतःचे दि.२४जुन २०१९ आणि ०५ नोव्हेंबर २०२० च्या पत्राचे अवलोकन होऊन या योजने तील त्रुटी दुर होणे बाबत आणि इतर मागणी बाबत जनहितार्थ  विचार होऊन आणि ब)१६८० कोटी रुपये योजने मध्ये या पत्रातील विषयांकित व नमुद मागणी प्रमाणे तात्काळ आदेश होण्याची  विनंती ते सन २०१९ पासुन करीत असुन मे २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाने २०० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मुख्य जलवाहिनीचे काम पुर्ण होण्याच्या आधीचा  औरंगाबाद शहराचा पाणी प्रश्न सुरळीत व्हावा म्हणुन ५६ दलमी जुन्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करणेकामी द्यावा अशी जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची सातत्याने मागणी होती.

जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज औरंगाबाद चे सचिव म्हणुन कार्यरत आहेत.

मनपाने रु१९३कोटी ७२ लाखाचा प्रस्ताव आता केला दाखल!

प्रकल्प अहवाल-अस्तित्वातील ७०० मिमी व्यासाची पाइपलाइन बदलून ती ९०० मिमी व्यासाची डीआय लाईन टाकणे ज्याची लांबी ४०.०२५ किमी असल्याचे प्रतावीत असून त्या साठी खर्च ११७.९६ कोटी,२४ एम एल डी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र ७.९३ कोटी, अस्तित्वातील ५६ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र दुरुस्ती १.४२ कोटी,उच्च पातळी वरील संतुलन जलकुंभ क्षमता ३४ द.ल. अस्तित्वातील संप व पंपाची दुरुस्ती २.२९ कोटी, अस्तित्वातील संप व पंपाची दुरुस्ती १.५५ कोटी, सर्व ठिकाणची पंपिंग मशिनरी व स्वयंचलन यंत्रणा ३१.७७ कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग परवानगी शुल्क १.२७ कोटी व जीएसटी २९.५५ कोटी असा एकूण १९३.७२ कोटींचा प्रकल्प अहवाल आहे. शहर पाणीप्रश्न सोडवण्या साठी जेष्ठ जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे निवेदन विचारात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ८ जून २०२२  रोजी औरंगाबाद दौऱ्यावर आले असता त्यांच्या निवेदना प्रमाणे सविस्तर  पाणीपुरवठा योजनेचा  आढावा घेतला होता हे बाब खुप महत्वपुर्ण ठरत असुन त्यावेळी शहराच्या ५६ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जुन्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या योजनेचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते ही बाब अत्यन्त महत्वाची ठरली आहे.