महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी - मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे

औरंगाबाद :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदयान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची  अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्याची विभागामध्ये काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आज येथे दिल्या.

लोकसेवा हक्क आयोग कार्यालयाच्या अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, राज्य लोकसेवा आयोग औरंगाबाद विभागाचे प्रथम आयुक्त डॉ.किरण जाधव, बैठकीस उपस्थित होते.

या प्रसंगी डॉ.किरण जाधव यांनी प्राप्त अपीलांची स्थिती माहिती दिली. आयोगाचे कार्यालय औरंगाबाद विभागामध्ये 02 डिसेंबर 2021 सुरु पासून सुरु झाल्यापासून दोन महिन्याचे कालावधीमध्ये 10 अपीले सेवा हमी कायद्याअंतर्गत प्राप्त झालेली होती. त्यापैकी एकूण 9 अपीलावर सुनावणी कार्यवाही होवून सेवा हमी कायद्या अंतर्गत् अपिलार्थी यांना सेवा मिळवून देण्यात आली. तर एका अपीलामध्ये सुनावणी चालू आहे. या प्रसंगी औरंगाबाद महसूल विभागाचे लोकसेवा हमी कायदा 2015 अंतर्गत पात्र नागरीकांना सेवा मिळवून देण्यासाठी आयोग कटीबध्द असल्याचे डॉ. किरण जाधव  यांनी सांगितले.

यावेळी संबंधितांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात चालू असलेल्या सेतू सुविधा प्रकल्पाची पाहणी केली. सेतू सुविधा केंद्रात उपस्थित असलेल्या नागरिक, अर्जदार यांचेशी चर्चा केली आणि त्यांना सेवा हमी कायद्याविषयी मार्गदर्शनही केले.