-->
खासदारांनो स्पष्ट भुमिका घ्या !  आरक्षणाच्या बील  मंजुरी व घटना दुरुस्तीनेच न्याय होईल-जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचा पर्याय

खासदारांनो स्पष्ट भुमिका घ्या ! आरक्षणाच्या बील मंजुरी व घटना दुरुस्तीनेच न्याय होईल-जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचा पर्याय

दिल्ली-( प्रतिनिधी ) आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा समाजाला आणि देशातील इतर समाजाला न्याय मिळणार नाही म्हणुन केंद्राने लोकसभा व राज्य सभा पटलावर प्रलंबीत बील मंजुर करुन सर्वांनां न्याय द्यावा असे आवाहन करून जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी  घटनात्मक पर्याय दिला आहे. मराठा आरक्षणा सोबत देशातील २६ पेक्षा जास्त राज्यातील नागरिकांना ५० % पेक्षा जास्त आरक्षण त्या त्या राज्यांनी दिलेले असल्यामुळे त्यांचे सुद्धा आरक्षण रद्द होण्याची स्थिती निर्माण झाली असुन आता मराठा समाजा सोबत सर्वाना न्याय देण्या साठी आणि राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात सर्वांना सामील करून घेण्यासाठी आरक्षणा ची मर्यादा वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेले विधेयक ( बील )लोकसभा तसेच राज्यसभेच्या पटलावर आहे. ते विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने याच अधिवेशनात विशेष चर्चा घडवून आणणे न्यायपूर्ण ठरणार असुन देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांची भुमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

 सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यासाठी केंद्र सरकार कडे जोरकस मागणी करावी, अशी भूमिका मराठा आरक्षणाचे मुख्य हस्तक्षेप याचीका  दाखल करणारे ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी घेतली आहे.

राज्य शासनाला सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयावर पुनर्वीचार याचिका करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला प्राप्त करून घेतांना आता परत नव्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षा केल्या प्रमाणे राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापना करण्या बाबत नियोजन करून वेळेचे व्यवस्थान करावे लागणार आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द ठरवले आहे. या विषयी त्यांचे सविस्तर पणे मांडताना जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे म्हणणे आहे की, जर ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले तर ते वाईट आहे का ? काही समाजांना शिक्षण घेण्याची संधी कधीच मिळाली नाही आणि आपण त्यांच्यासाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत, त्यात काही गैर आहे का?  यावर उपाय सुचवतांना अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे म्हणणे आहे कि, आता सर्वांना न्याय देण्यासाठी आराक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने  नियुक्त केलेल्या मेजर जनरल आर. सी. सिन्हो आणि खासदार सुदर्शन नचीअप्पन समितीने शिफारसी  केलेला अहवाल मंजूर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ते विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर आहे,त्याला तात्काळ मंजूरी देवून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयका बाबतची आपली भूमिका जाहीर करून केंद्र शासना कडे हे बील मंजुर करण्यासाठी याच अधिवेशनात विशेष चर्चा करून सदर बील मंजुर करून घटना दुरुस्तीची मागणी  करावी, अशी भूमिका अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अभ्यासु भुमिका मांडली आहे. 

या संदर्भात त्यांनी देशातील अनेक राज्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले की, देशातील अनेक राज्यांनी ५० % पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेले आहे. असे असतांना एका राज्याला एक न्याय आणि एका राज्याला दुसरा न्याय ? असे कसे होऊ शकते  ?

आता निर्माण झालेल्या परीस्थितीवर  उपाय सुचवतांना जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले कि, आता आराक्षणाची मर्यादा वाढवावी  लागणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन सरकारने म्हणजे  केंद्राने नियुक्त केलेल्या मेजर जनरल आर. सी. सिन्हो आणि खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन समितीने शिफारस केलेला अहवाल मंजूर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ते विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर आहे. त्याला तात्काळ मंजूरी देवून मराठा समाजाला आरक्षण देतांना जाट, पाटीदार, गुज्जर, मुस्लीम व इतर समाजाला सुद्धा न्याय दिल्या जाऊ शकतो. त्यासाठी देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयका बाबतची आपली भूमिका जाहीर करून केंद्र शासनाकडे हे बील याच अधिवेशनात मंजुर करण्यासाठी मागणी  करावी, अशी भूमिका आरक्षणाचे जेष्ठ  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मांडली आहे.

राज्य निहाय एकूण आरक्षण

छत्तीसगड ८२%,अरुणाचल ८०%, मेघालय ८०%, मिझोराम ८०%,, नागालँड ८०%, तामिळनाडू ६९%,ओडिसा ६५%, हरियाना ६४ %,आंध्र प्रदेश ६०%,आसाम ६०%, झारखंड ६०%,तेलंगना ६०%,गुजरात ५९%,हिमाचल ५९,मणिपूर ५४% अशी सध्या अशी स्थिती आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला १०३५ पानांचा अहवाल तीन व्हॅल्यूम मध्ये इंग्रजी भाषेत सादर केलेला असुन व्हॅल्यूम एक मध्ये पृष्ठ क्रमांक १ते ३४७ असुन  त्यात इंट्रोडक्शन व जिल्हानिहाय मराठा स्थिती वर्णन केलेली असुन व्हॅल्यूम दोन  मध्ये पृष्ठ क्रमांक ३३८ ते ८२४ मध्ये मागासपणाचा अहवाल देतांनाच इंद्रा सहानी प्रकारणाचा संदर्भात घटना पीठच्या मौलिक मार्गदर्शन पर ७ बाबी काय आहेत हे पृष्ठ क्रमांक  ३५९वर स्पष्ट पणे नमुद असुन व्हॅल्यूम तीन मध्ये ८३५  मध्ये नोकरीतील असलेले प्रमाण आणि इंद्रा सहानी निकाल पत्रातील पृष्ठ क्रमांक३८३-३८४  चा विशेष संदर्भ देऊन उल्लेख करत प्रिएबंल चा उल्लेख व त्यातील तरतुदी असा संदर्भ असुन आयोगाच्या अहवालतील  पृष्ठ क्रमांक  ९७८ प्रमाणे नोकरीतील ए ग्रेड चे प्रमाण  ११.१६% असुन बी ग्रेड मध्ये १०.८६ % तर सी ग्रेड मध्ये १२.०७ % असे असुन सर्व कंबाईनेड अँव्हरेज हे १%.६०  % येते जे कि राज्य सरासरी पेक्षा कमी आहे.आणि शेवटी आयोगाने शिफारस करतांना नमुद केले आहे कि, नागरिकांच्या मराठा वर्गाला एस ई बी सी जाहीर करण्यात येत असुन शासकीय नोकरीतील अपुरे प्रमाण पाहता करण्यात येत असुन आता राज्य घटनेतील परिच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) प्रमाणे नमुद आरक्षणासाठी म्हणजे शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणा तील लाभ घेण्यास पात्र असल्याचे नमुद करून पान नंबर १०३५ मध्ये नमुद केले कि, शासनाने योग्य तो घटनेतील तरतुदी प्रमाणे निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट पणे नमुद आहे. मुळात हा सगळा अहवाल इंग्रजीत सादर केलेला आहे.आता पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय पाहता  आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्या शिवाय मराठा समाजाला आणि देशातील मुस्लिम, जाट, पाटीदार, गुज्जर व इतर समाजाला न्याय मिळणार नाही म्हणुन केंद्राने राज्य सभा व लोकसभेच्या पटलावर प्रलंबीत बील मंजुर करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि  सर्वांनां न्याय द्यावा असे आवाहन करून आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अंत्यत समयोचीत जनहिताचा  घटनात्मक पर्याय दिला असुन देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या विषयात महामहीम राष्ट्रपती, देशाचे पंतप्रधान, सभागृहाचे अध्यक्ष यांना याच लोकसभा अधिवेशनात विशेष चर्चा घडवुन याच अधिवेशनात उपरोक्त बिलावर मंजुरी घेण्यासाठी घटना दुरुस्तीचा तात्काळ निर्णय घ्यावा तरच आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच जातींना न्याय मिळेल .

●  काय आहेत शिफारशी ? ●

आता देशातील मराठा -जाट -पाटीदार -गुज्जर -मुस्लिम, रेड्डी व इतर वर्ग - जे अनेक वर्षांपासून आरक्षण मिळण्या च्या प्रतीक्षेत आहेत - या समस्त वर्गांना  भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारा अन्वये न्याय देण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त केंद्र शासनाला म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेला आहेत. त्या साठी २०१२-२०१३  पासुन केंद्र शासनाकडे मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक  राजेंद्र दाते पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून मागणी केली होती कि - ८० ते ८५ टक्के सामाजीक व शैक्षणिक मागास वर्गासाठी इंद्रा सहानी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाची ५० % आरक्षणाची मर्यादा न्याय देऊ शकत नाही.  
एक तर हे प्रकरण अकरा न्यायधिशांच्या  वरिष्ठ घटना पीठाकडे पुनर्वीचारा साठी रेफर केले गेले पाहिजे किंवा केंद्र   शासनाने त्यांचे कडे प्रलंबीत बील आणि त्यातील आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी केलेल्या शिफारशी स्वीकारून घटना दुरुस्ती करून न्याय दिला पाहीजे. 

त्यासाठी मेजर जनरल आर सी सिन्हो समितीचा अहवाल आणि ४१ खासदार आणि चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीचा (म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ पार्लमेंट  स्टँडिंग कमिटी ऑन पर्सनल, पब्लिक ग्रीव्हंसेस, लॉ अँड जस्टिस)  अहवाल जो कि, राज्यसभा चेअरमन यांना २९ जुलै २००५ रोजी सादर करून लोकसभा स्पीकर कडे त्याच दिवशी इ. एम. सुदर्शन नचीअप्पन समितीने दिला. त्यांनी ७ जून २००५ पर्यंत साधारणतः ३७ पेक्षा ही जास्त मिटींग्स घेतल्या असुन यातील जोडपत्र तीन मधील पार्ट एक प्रमाणे आणि सब क्लॉज तीन प्रमाणे हा कायदा जम्मू काश्मीर सह देश भरासाठी लागु करावा आणि त्यातीलच नोंद क्रमांक २८४-२८५  नुसार सुद्धा तशी तरतुद भारतीय राज्य घटनेत असल्याचा उल्लेख असुन या साठी एकूण अठरा क्लॉज असुन याचे बील ( नंबर) २२ डिसेंबर २००४  रोजीच राज्य सभेत सादर केलेलेआहे.

सदर समितीने देशभरातील  नागरिकांचे म्हणणे संकलित करून भारतीय राज्य घटनेतील परिच्छेद १६(४), १६(४अ) व (४ब) परिच्छेद ४६ आणि परिच्छेद३३५  शी संबधित अभ्यास पूर्ण शिफारस केलेली आहे. या अहवालात केंद्र शासनाने घेतलेल्या २७% आरक्षण - जे कि इतर मागास वर्गासाठी - असल्याचे आणि १३ऑगस्ट १९९० साली केंद्र शासनाने सामाजीक आणि शैक्षणीक वर्गासाठी आरक्षण दिल्याचा म्हणजे एस ई बी सी वर्गाला दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख या अहवालात आहे

हीच बाब मराठा समाजाला कायम स्वरूपी न्याय देणारी असुन 
समितीने त्यांच्या चॅप्टर दोन मध्ये अनुक्रमांक १८.१मध्ये नमुद केले आहे कि, ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत वाढ केली पाहीजे सध्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीत खुप बदल झालेला आहे. तसेच १६(४ ब) बाबत ८१ व्या घटना दुरुस्तीचा बदल सुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या समितीने ही सुद्धा शिफारस केली आहे कि -  यासाठी केंद्र शासनाने आरक्षणाची मर्यादा वाढविली पाहीजे त्यासाठी घटना दुरुस्ती केली पाहीजे असेव१८.२   मध्ये नमुद असुन या समितीच्या ड्राफ्ट रिपोर्ट च्या पान क्रमांक २९ आणि ३० वर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा काढण्याची शिफारस केलेली असुन ही बाब सध्याचे महामहीम राष्ट्रपती  रामनाथजी कोविंद यांना स्पष्ट पणे माहीत आहे. कारण ते सुद्धा या समितीचे एक सदस्य होते. म्हणुन सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी तात्काळ दोन पावले पुढे यावे असे आवाहन आम्ही मराठा समाजाच्या वतीने करीत आहोत.  म्हणून त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांना नम्र विनंती तथा  आवाहन केली आहे की,  उपरोक्त प्रलंबित असलेले बिलावर सभागृहात चर्चा करून त्यास मंजुरी मिळवण्या साठी खासदार म्हणून स्वतः व आपल्या पक्षा च्या वतीने जोरकस प्रयत्न करून आरक्षणा चा प्रश्न कायम स्वरूपी मार्गी लावावा.

 

0 Response to "खासदारांनो स्पष्ट भुमिका घ्या ! आरक्षणाच्या बील मंजुरी व घटना दुरुस्तीनेच न्याय होईल-जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचा पर्याय"

टिप्पणी पोस्ट करा

Recent

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article