विशेष मागासवर्गाच्या विरोधात सुद्धा याचीका दाखल- २% आरक्षण रद्द करण्याची मागणी !

मुंबई (प्रतिनिधी) राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तसेच कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्माशाली यासह विशेष मागासवर्गातील (एसबीसी) मुस्लीम व अन्य जाती या मागास असल्याचा कोणताही अभ्यास नाही, असा दावा करत या जातींना विशेष मागास वर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा ८ डिसेंबर १९९४ रोजीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचीके द्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली म्हणुन आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे शी विशेष बातचीत आमच्या प्रतिनिधीने केली त्यावेळेस  ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सुद्धा याच मंडळींनी याचीका दाखल केली होती त्या वेळेस सुद्धा संजीत शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या नावाने मराठा आरक्षणाला यांनी विरोध केला असल्याचे त्यांनी नमुद केले. ही संघटना नेमके काम काय करते ? असा सवाल विचारला असता ते म्हणाले की,युथ फॉर इक्वालिटी या तरुणांच्या संघटनेने वकील संजीत शुक्ला यांच्या वतीने याही आरक्षणाला आव्हान देऊन ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच संघटनेने मराठा आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान दिले होते असे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्पष्ट करून पुढील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले की,नेमकी याचीका कुठल्या मुद्या वर दाखल केली गेली आहे ? त्यावर ते म्हणाले की,सदर याचीकेत नमुद केल्या प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकुण ५०% मर्यादेच्या वर गेली आहे. राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ही ५२.५ टक्के असून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे असे याचीकेत नमुद आहे.पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडली तर इतर काही तरतुद आहे काय ? यावर ते म्हणाले की, या याचीकेत नमुद आहे की,असाधारण परिस्थिती असेल तरच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे  या याचीकेत  म्हटले आहे. विशेष मागास वर्गा(एसबीसी) तील जाती या मागास आहेत, याचा कोणताही अभ्यास करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एसबीसीत समाविष्ट जाती या मागास असल्याचा कोणताही पुरावा, अभ्यास नाही, असा दावाही याचीकेत या वर्गाचे दोन टक्के आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे असे आवर्जून जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी सांगितले.

 या याचीकेत काही विशेष बाब आहे काय ? असे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, या याचीके तील महत्वाची बाब ही दिसते की, याचीकेतील आव्हान दिलेल्या  जातींपैकी कोणत्याही जाती मागास असल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष निघाल्यास त्यांना ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचीकेत केली आहे ही बाब द्विधा स्थिती निर्माण करत आहे. या वर आमच्या प्रतिनिधीने म्हत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला की,

मग याचीका आणि तिची नेमकी भुमिका  काय आहे ?

या वर सविस्तर बोलतांना जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील याची केत नमुद बाबींची माहीती देतांना म्हणाले की,महाराष्ट्र शासनाने  वर्ष १९९४ साली हलबा, कोष्टी,  पद्माशाली यासह इतर जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देऊन सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणा मध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ८ डिसेंबर १९९४ रोजी सरकारने त्याबाबत शासन निर्णयही निर्गमित केला होता. परंतु शासनाचा सदर निर्णय राजकीय हितसंबंधांतून घेण्यात आला होता काय ? तसेच या जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देण्याची असाधारण स्थिती असल्याचा कुठलाही  उल्लेख शासन निर्णयात नमुद नाही, असा दावा सदर याचीकेत केला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्थां मधील जागांच्या बाबतीत विशेष मागासवर्गीयांना सामान्य श्रेणीच्या बरोबरीने वागवले जाते आणि कोणत्याही इतर मागासवर्गीयांच्या श्रेणीतील जागा रिक्त राहिल्यासच ते आरक्षणासाठी पात्र ठरतात. त्यामुळेच राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे शिक्षणातील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे ते उल्लंघन राज्य शासनाने करू नये असे सदर याचीकेत नमुद करण्यात आले आहे असा उल्लेख आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनीधी सोबत विशेष बातचीत करतांना केला आहे. २७ टक्के  ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया बाबत आपले काय मत आहे ? असे विचारल्या वर जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, मी अद्याप निकालाचे वाचन केले नाही म्हणुन आत्ताच या वर काही बोलणे उचित ठरणार नाही.