नोंदणी व मुद्रांक विभाग, अधिकारी व कर्मचारी संघटनाचे बेमुदत संप, ह्या आहे प्रमुख मांगण्या

महाराष्ट्र : मुख्य सचिव, महसूल, मुद्रांक व् नोंदणी महराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या दालतान दि ०७ सप्टेम्बर २०२१ रोजी झालेल्या चर्चेमध्ये दिलेल्या अश्वासनानुसार संघटनेकडून करण्यान आलेले नमूद मांगनीची पुर्तता न झाल्यामुले दि २१ सप्टेम्बर २०२१ पासून संघटनेकडून बेमुदत संप करण्यात येत आहे प्रमुख मांगनी :

01. नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सर्व संवर्गातील मागील पाच ते सहा वर्षापासून रखडलेल्या

पदोन्नत्या त्वरीत करणे.

02. पदोन्नतीची कार्यवाही पुर्ण झाल्याशिवाय नवीन सेवा प्रवेश नियम लागू न करणे.

03. विभागातील सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे.

04. विभागातील वरिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ लिपिक यांच्या जेष्ठता यादया सन 2018 पासून प्रंलबीत आहेत त्या

अंतीम करून तात्काळ प्रसिध्द करणे.

05. मुंबई शहरातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे पदे विभागातील पदोन्नतीने भरणे.

06. कोवीड -19 मुळे मयत झालेले विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे कुटूंबियांना तात्काळ 50 लाखाची

मदत देणे व कुटूंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्वावर विभागात नोकरीत सामावून घेणे.

07. स्विय प्रपंची लेख्यातील रक्कम विभागातील कार्यालयांच्या व जनतेच्या सुविधेकरिता वापरणे.

08. तुकडेबंदी तसेच रेरा कायदयान्वये नोंदणी विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर करण्यांत आलेल्या

कारवाई मागे घेणे.

09. आय- सरिता, ई- फेरफार तसेच इतर सर्व्हरच्या अडचणी तात्काळ दर करणे.

10. आयकर विभागाकडील विवरण पत्र, पोलीस विभाग व इतर विभागाकडून मागणी करण्यात आलेली

माहिती केंद्रीय सर्व्हरवरूण पुरविणे.

11. नोंदणी अधिकारी यांचेविरूध्द काहीही संबध नसताना संगनमत या कारणामुळे दाखल होणारे गुन्हे मागे        घेणे.

12. नविन आकृतीबंधानुसार शिपाई संवर्गातील पदे निरसीत न करता कायम ठेवणे.

13. निनावी व त्रयस्थ व्यक्तीद्वारे होणा-या तक्रारीचे आधारे कार्यवाही प्रस्तावित न करणेबाबत.

14. सह दुय्यम निबंधक वर्ग -2 व दय्यम निबंधक श्रेणी - 1 संवर्गाचे एकत्रीकरण करणे.

15. पदनामामध्ये बदल करणे.

16. विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये संघटनेचा एक प्रतिनिधी घेणे.

17. खात्याची विभागीय परिक्षा प्रत्येक वर्षी घेणे.

18. विभागीय चौकशीची कार्यवाही विहित मुदतीत पार पाडणे.

19. सर्व संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे गोपनिय अहवाल दरवर्षी विहित मुदतीत

पुर्ण न केल्यास संबधीत अधिकारी यांचेवर कारवाई प्रस्तावित करणे.

20. शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीची कार्यवाही करतांना त्या वर्षी रिक्त असलेली पदे त्याच वर्षात भरणे.

21. बदल्या करतांना संघटनेस विचारात घेणे.