-->
सावधान : भूखंड, प्लॉट किंवा शेती खरेदी करणार आहात तर औरंगाबाद जिल्हाधिकार्यांचे हे आदेश नक्की वाचा

सावधान : भूखंड, प्लॉट किंवा शेती खरेदी करणार आहात तर औरंगाबाद जिल्हाधिकार्यांचे हे आदेश नक्की वाचा

 

लोकसवाल वृत्त औरंगाबाद : आपन भूखंड, प्लाट, इमारत, सहित जमीन खरेदी करणार आहात तर औरंगबाद जिलाधिकारी सुनील चव्हाण यांचे हे खलील आदेश नक्की वाचा: 

आदेश - नोंदणी विभागाच्या मा.नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दिनांक १२ जूले २०२१ रोजी पत्र क्रं. का. ४/ प्र.क्रं २४९/२०१३/४५४ नुसार महाराषट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्यावाबत (सुधारणा) अधिनियम २०१५च्या अनुषंगाने एक सविस्तर असे परिपत्रक निगंमित करून तुकडेबंदी कायदा १९४७ नुसार राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी उक्त कायदयाप्रमाणे प्रमाणभुत क्षेत्रापेक्षा करमी क्षेत्राची दस्त नोंदणी करता येणार नाही. या बाबत राज्यातील सर्व नोंदणी अधिका-यांना सुचना दिल्या आहेत.व त्यानुसार नोंदणी अधिकारी यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठया प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांचे विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे.तरी देखील असे व्यवहार होत असल्याचे काही ठिकाणी निदर्शनास आले आहे.याबाबतीत दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नॉंदणी करताना महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण

करणेबाबत कायदा १९४७ व अधिनियम (सुधारणा) २०१५ प्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षितआहे.त्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर उक्त निरबंध आले आहेत त्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची/ तुकडयाची कायदयानुसार नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/सक्षम अधिकारी यांचेकड़ून असा पोट विभाग मंजूर करणे/रितसर मंजूरी असलेले अकृषिक आदेश अथवा मंजूर रेखांकन करून घेणे आवश्यक आहे.तथापि या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या माहितीवरून व बर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यावरून या परिपत्रकातून पळवाट काढण्यासाठी काही पक्षकार एकापेक्षा अधिक खरेदीदार एकत्रित येऊन तुकडेबंदी कायदयात नमूद केलेले प्रमाणभूत क्षेत्राचे सामुहिकरित्या खरेदीखत नॉदणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.अशा प्रकारे कायदयातून पळवाट काढून मालमत्ता खरेदी केल्यास / मिळकत खरेदी केल्यास /अकृषिक परवानगी नसतांना /नियमित झालेले भुगंड नसतांना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी केल्यास खालीलाप्रकारे तोटे होऊ शकतात.

तोटेः-

१) मालमत्तेसंबंधी कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास सदरील दस्तावज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राहय धरला जात नाही.

२) अशा प्रकारची मालमत्ता खरेदी केल्यास संबंधित प्राधिकरणाकड़न बांधकाम परवाना मिळत नाही.

३) अशा प्रकारच्या मालमत्तेचा विकास किंवा बांधकाम करण्यासाठी बँकेकड़न कर्ज मिळत नाही.

४) अशा प्रकारच्या मालमत्तेचा विकास किंवा बांधकाम करण्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.

५)सातबारावर स्वतंत्र नाव लावण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.

६)चतुःसिमा निश्चित नसल्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

७)घकाल वस्त्यांची निर्मिती होऊन प्रशासनाला (स्थानिक प्राधिकरणाला) वीज,रस्ते इ.सोईसुविधा पुरविणे शक्य होत नाही.

८)मंजूर लंआऊट नसल्यामुळे सदरील मालमत्तेवर केव्हाही अतिक्रमण होऊ शकते.

९) स्टैम्प व साध्या कागदावर झालेले अनोंदणीकृत व्यवहाराची नोंदणी एकापेक्षा जास्त पक्षकारांना विक्री होऊन नागरिकांची फसवणूक होऊ शकते.

१०)अनोंदणीकृत व नियमवाहय झालेल्या व्यवहारामुळे शासनाच्या महसूलाचे नुकसान होते.

११) नियोजनबध्द शहरनिर्मितीत बाधा निर्माण होते.

१२) भुखंड,शेतीची पुनर्विक्री (रिसेल) करताना अडचणी निर्माण होतात. 


अकृषिक परवानगी असतांना /नियमित झालेले भुखंड प्रमाणभुत क्षेत्राची खरेदी केल्यास खालीलप्रकारे फायदे होऊ शकतात.


फायदेः-

१) मालमनतंसंबंधी कायदेशीर पेचग्रसंग निर्माण झाल्यास सदरील दस्तएंवज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राहय धरला जातो.

२) अशा प्रकारची मालमत्ता खरेदी केल्यास उक्त प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवाना मिळतो.

३) अशा प्रकारच्या मालमत्तेचा विकास किंवा बांधकाम करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज मिळत मिळते.

४) अशा प्रकारच्या मालमत्तेचा विकास किंवा बांधकाम करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत मिळतो.

५)सातबारावर/मालमत्ता पत्रकावर खरेदीदाराचे स्वतंत्र नाव लागते.

६)चतुःसिमा निश्चित असल्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होत नाही.

७)बकाल वस्त्यांची निर्मिती होत नाही त्यामुळे प्रशासनाला (स्थानिक प्राधिकरणाला) वीज,रस्ते इ.सोईसुविधा पुरविणे शक्य होते.

८)मंजूर लेआऊट असल्यामुळे सदरील मालमत्तेवर केव्हाही अतिक्रमण होऊ शकत नाही.

९) नोंदणीकृत झालेल्या व्यवहारामुळे शासनाच्या महसूलाचे नुकसान होत नाही.

१०) नियोजनबध्द शहरनिर्मितीत बाधा निर्माण होत नाही.

११) भुखंड,शेतीची पुनर्विक्री (रिसेल) करताना अडचणी निर्माण होत नाही.


तरी नागरिकांनी भूखंड, प्लॉट,शेती खरेदी करताना कागदपत्राची रितसर पडताळणी करून प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री,स्टैपपेपरवर अथवा नोंदणी न करता व्यवहार करू नये. प्लॉट खरेदी करताना नियमानुसार मंजूर असलेले, अकृषिक झालेले

प्लॉट/मिळकती खरेदी विक्री करावे औरंगाबाद जिल्हयाकरिता शेती खरेदी विक्री प्रमाणभूत क्षेत्र बागायती क्षेत्र २० आर व जिरायत क्षेत्र ८० आर एवढे आहे याची नोंद घ्यावी. याबाबतीत तुकडेबंदी व तुकडेजोड कारयदा १९४७ च्या कलमाचा भंग होणार

नाही.याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निबंधक औरंगाबाद सुनिल चव्हाण यांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागाला निर्देश दिले आहे व जिल्हयातील सर्व तहसिलदार/भूमि अभिलेख विभाग यांना उक्त कायदयाचा भंग करून असे व्यवहार होत असल्यास अशा नोंदी अधिकार अभिलेखावर घेवू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.त्यामुळे सर्व नागरिकांना स्वस्तात

प्लॉट किंवा शेती मिळते म्हणून मंजूर रेखांकन नसलेले अकृषिक न झालेले अनधिकृत भूखंड,प्लॉट किंवा शेती खरेदी-विक्री करू नये व फसवणूकीपासून सावध रहावे . असे आवाहन जिल्हयातील नागरिकांना करण्यात येत आहे.


1 Response to "सावधान : भूखंड, प्लॉट किंवा शेती खरेदी करणार आहात तर औरंगाबाद जिल्हाधिकार्यांचे हे आदेश नक्की वाचा "

Recent

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article