दोषी अधिकाऱ्याचा शहर अभियंता पदावरील नेमणुकी चा ठराव विखंडीत करा-राजेंद्र दाते पाटील यांची मागणी

मुंबई(प्रतिनिधी)औरंगाबाद मनपा चा कार्यभार सध्या तत्कालीन आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय हे प्रशासक म्हणून पाहत आहेत.काही अधिकारी व अभियंत्यांची भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे, शासन निर्देशांचे पालन न करणे या आणि प्राथमिक सोयी सुविधांच्या विकास कामासाठी शासन निर्णय दि.९मार्च२०१५ अन्वये रु.२४.३३ कोटी निधी उपलब्ध करून दिली. तथापि, सदर कामाच्या निविदा प्रक्रिये मध्ये अनियमितता आढळुन आल्याने एस.डी. पानझडे, शहर अभियंता यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी होऊन त्यात ते दोषी असुन या अधिकाऱ्याची शहर अभियंता पदावरील नेमणुक ठराव विखंडीत कराअशी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचीवआणिशहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे केली आहे.यावर तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी हा तक्रार अर्ज नगरविकास विभाग दोन चे प्रधान सचिव महेश पाठक यांना पाठवले आहे.

आपल्या सविस्तर तक्रार अर्जात राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले की ते सातत्याने पाठपुरावा करीत असुन या बाबत गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जा.क्र. मनपा/आस्था-१/ २०१६/२०१२ दि.१५ डिसेंम्बर २०१६ अन्वये ज्ञापन बनविण्यात आले होते.कार्यालयीन आदेश क्र. मनपा/आस्था-१/ २०१८/४४  दि.१०/०१/२०१८ प्रमाणे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, ज्या अन्वये ज्ञापन बनविण्यात आले होती यात उच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०१८ रोजीआदेश सुद्धा दिला होता.प्रधान सचिव नगरविकास-२ यांच्या अध्यक्षते खालील त्री सदस्यीय समितीने प्राथमिक चौकशी अहवाल ०८जुन २०१८ रोजी सादर केला सदर अहवाला नुसार एस डी पानझडे शहर अभियंता यांना पुर्वीच्या दोषारोपा सह अतिरिक्त दोषारोप पत्र सुद्धा बजाविण्यात आले होते आणि कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. औमनपा-२०१८/प्र.क्र.३०८-अ/नवि- २४  दि.९ मार्च२०२० आणि या सोबत प्राप्त चौकशी अहवाला नुसार एस.डी. पानझडे, शहर अभियंता यांचे वरील ०४ दोषारोप सिद्ध झाले असून महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील) नियम १९८२ नुसार कारवाई मनपा चा प्रस्ताव क्र.८४/२०२१ दि ०४ फेब्रुवारी २०२१ नुसार प्रस्तावीत सुद्धा करण्यात आलेली आहे.

असे सगळे स्पष्ट असतांना देखील पानझडे यांना नव्याने सहा महिन्यांची। नियुक्ती कशा साठी हा महत्वपुर्ण सवाल त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे उपस्थित केला असुन पुढे ते म्हणतात की,पानझडे यांची इतर विषयांवर विभागीय चौकशी होऊन त्यात त्यांना दोषी, अंशतः दोषी व इतर कारणा मुळे " ठपका " ठेवल्या गेल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक  आस्तिक कुमार पांडेय यांनी प्रशासक म्हणून वरील प्रमाणे लेखी आदेश सुद्धा निर्गमित केलेले असुन मनपा शहरअभियंता एस डी पानझडे यांचेवर चौकशी अंती दोषी असल्याचे सिध्द ठपका ठेवल्या मुळे प्रशासक तथा आयुक्तांचे वैधानिक कार्यवाहीचे आदेश सुद्धा निर्गमित झालेले आहेत.या  बाबतच्या प्रस्तावास आयुक्ता मार्फत सादर करण्यात येऊन प्राथमिक सोयी सुविधांच्या विकास कामासाठी शासन निर्णयानुसार २४.३३ कोटी चा निधी सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिला होता. सदरच्या कामाबाबत मनपाकडे आणि शासनाकडे वेळोवेळी राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्वतः तक्रार दाखल केल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमित्ता आढळून आल्याने एस.डी.पानझडे, शहर अभियंता यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी करण्यासाठी ज्ञापन बजाविण्यात आले होते.  शासन स्तरावरील चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीने प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार चार दोषरोप सिध्द झाले असुन सहा मध्ये अंशत: सिध्द झाले आहे म्हणुन त्यांच्यावर दोषारोप सिध्द झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९८२ अन्वये प्रकरण ३ मधील नियम ५-ए प्रमाणे ठपका ठेवण बाबत मनपा प्रशासक यांनी मान्यता देऊन त्यावर वैधानिक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे.शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या मते  दोषी धरल्याप्रमाणे नियम ५३(१) महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व सेवा नियमाप्रमाणे त्यांच्यावर ५-क प्रमाणे कारवाई होऊन एकतर त्यांची सेवा निरस्त करावी लागेल किंवा त्यांना सक्तीची सेवा निवृत्ती दयावी लागेल अथवा त्यांना सेवेतुन काढुन टाकावी लागेल अशी तरतुद आहे.परंतु असे काही एक न करता त्यांना सहा महिने साठी नियुक्ती दिल्याची गंभीर बाब त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात आणुन दिली असुन अशाच पध्दतीचा ठपका सय्यद सिकंदरअली निवृत्त कार्यकारी अभियंता यांच्यावर ठेवण्यात आला असुन त्यांच्याविरुध्द दोन दोषारोप सिध्द झाले असुन चार दोषारोप अंशत: सिध्द झाले नियम २७-ए प्रमाणे त्यांच्या सेवा निवृत्त झाल्यापासुन १० टक्के सेवा निवृत्ती वेतन कायमस्वरुपी गोठवण्यात येण्याबाबतचा प्रस्ताव मनपा आयुक्तांनी पाठवला असुन हिच बाब सेवानिवृत्त उपअभियंता एस.पी.खन्ना यांच्याबाबत लागु होत असुन त्यांचे दोन दोषारोप सिध्द झाले असुन चार दोषारोप अंशत: सिध्द झाले असल्याची बाब माध्यमांना देखील देण्यात आली होती मग विशेष सुट पानझडे यांना कशासाठी बहाल करण्यात आली ? हीच खरी चिंतेची बाब असुन ही बाब म्हणजे औरंगाबाद मनपा प्रशासकांना त्यांच्याच आदेशाचा विसर पडलेला दिसतो म्हणुन त्यांनी उपरोक्त दोषारोपातील शहर अभियंता एस.डी. पानझडे यांना उपरोक्त विषय/ठरावा प्रमाणे दि.०१/०७/२०२१ ते ३१/१२/२०२१ या सहा महिन्यास शहर अभियंता पदावर नेमणुक देणे साठी शासन मान्यतेच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत असल्याचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यते स्तव पाठवला असून वैधानिक कार्यवाही व्हावी असे सुद्धा आदेशीत केले आहे.

सदरची गंभीर बाब लक्षात घेता एस.डी.पानझडे -निवृत्त शहर अभियंता यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी करण्यासाठी ज्ञापन बजाविण्यात आले होते त्यात त्यांच्यावर  "ठपका " ठेवलेला असल्यामुळे  त्यांना उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव/विषया प्रमाणे नियुक्ती देण्याचा शासनास पाठविलेला प्रस्ताव तथा ठराव क्रमांक १६६/२०२१ दि ३० जुन २०२१ आणि ठराव क्रमांक १६६/२०२१ विखंडीत करणेचे आदेश तात्काळ जनहितार्थ विखंडीत करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागास व्हावेत अशी लेखी मागणीच शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे केली आहे.