औरंगाबाद: मनपा आयुक्तांच्या हलगर्जीपणामुळे हजारों गरजू लाभार्थि घरकुल योजने पासुन वंचित राहिले-लोकविकास परिषद

औरंगबाद: रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजनाचा जास्तीत जस्ट लाभ नागरिकांना घेता यावा या साठी निवेदन देण्यात आले. लोक विकास परिषदेच्या वतिने निवेदन दिली गेले ज्यात महंटले आहे की, कंद्र शासन व महाराष्ट्रशासनाने रमाई आवास योजना व पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित करून, गोरगरीब आर्थिक दुर्बल घटकांच्या नागरिकांचे निवान्याचा प्रश्न कायस्वरूपी सुटावा,त्यांना त्यांच्या हक्काचे पक्के घर असावे अशा उदात्त हेतूने सदर अनुदान योजना आमलात आणली आहे. सदर दोन्ही योजनेचे दायित्व शासनाने औरंगाबाद महानगरपालिके कडे सुर्पुद केले आहे. पंतप्रधान आवास योजने मध्ये औरंगाबाद शहरातून 80554 नागरिकांनी ऑन लाईन अर्ज सादर केले आहे. 

केंद्र शासनाचे दिड लाख रूपये व राज्य शासनाचे एक लाख रूपये असे अडीच लाख रूपये पंतप्रधान आवास योजनेसाठी देले जातात. परंतू तब्बल चार वर्षे उलटून गेली तरी महापालिके कडून पुर्ण सर्वेक्षण होऊ शकले नाही या योजनेचे सर्वे क्षणाचे काम करण्यासाठी मनपाने दोन एजन्सी नेमल्या परंतू आर्क एजन्सी ही कुचकामी निघाली आणि सिमा कन्सलटंसी या एजन्सी मार्कत थोडया फार प्रमाणात काम सुरू होते मात्र ते ही काम आता मंदगतीने चालू आहे. मनपा आयुक्तांच्या हलगर्जीपणामुळे हजारों गरजू लाभार्थि घरकुल योजने पासुन वंचित राहिले आहे. मा. आयुक्त यांनी 6 महिन्यापुर्वी आर्क एजन्सीला काम देण्याचे रद्द केले आहे. अद्याप नविन एजन्सीची नियुक्ती केली नाही. ती त्वरित करावी. त्याच प्रमाणे रमाई आवास योजनेची सन. 2009 पासुन अनुसुचित जाती साठी योजना लागू आहे.सन 2009 ते 2017 पर्यंत महानगरपालिकेला सुमारे 10000 नागरिकांनी मागणी अर्ज सादर केले होते. त्यातील सुमारे 4500 नागरिकांची घरकुले उभीराहिली काहींची अर्धवट स्थिती मध्ये आहेत. असे निवेदन दिले आहे.