राज्यसभा ने सांसदों के वेतन और भत्ते को कम करने के लिए बिल पारित किया

राज्यसभा ने शुक्रवार को संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 और मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। [लोकसभा से पूर्व पारित हो चुका है] संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सांसदों के वेतन और भत्ते को कम करने और एक वर्ष के लिए मंत्रियों के सभी भत्ते को कम करने के लिए केंद्र के वित्तीय संसाधनों को पूरक करने के लिए COVID-19 महामारी से निपटने के लिए विधेयकों को स्थानांतरित किया गया।  

इसके लिए बिल में संशोधन करना होगा: -सांसदों के वेतन को 30% तक कम करने के लिए संसद अधिनियम, 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन -मंत्रियों के वेतन भत्ते को 30% तक कम करने के लिए मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 -सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते और कार्यालय व्यय भत्ते को कम करने के लिए 1954 अधिनियम के तहत नियम। इस आशय के अध्यादेशों को इस साल अप्रैल में घोषित किया गया था और विधेयकों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था। बिल यदि वे अधिनियम बन जाते हैं, तो 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी बना दिया जाएगा।