एनआरसी पर इतने हज़ार करोड़ रुपये खर्च करे देंगी सरकार। आकड़े देखकर दंग रह जायेंगे आप

भारत में भाजप सरकार एनपीआर और एनआरसी लागु करना चाहती है. लेकिन अभी फिलहाल सरकार एनपीआर करवाना चाहती है. एनपीआर अप्रैल २०२० से सितंबर २०२० तक किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ३,९४१ करोड़ रुपये का बजट पास किया है। सरकार का कहना है की एनपीआर जनसंख्या रजिस्टर है ना की नागरिकता रजिस्टर लेकिन २०१४ को रहे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक २६ नवम्बर २०१४ को गृह मंत्रालय द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की माने तो उसमे यह साफ़ लिखा गया है की एनपीआर यह एनआरसी की पहली स्टेप है.

सरकार कितना खर्च कर सकती एनआरसी पर ?
हिन्दुस्तान के जाने माने टीवी न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के मुताबिक अगर आकड़े देखे जाए तो सरकार ने असम में हुई एनआरसी में प्रतिव्यक्ति पर ३०० रुपये खर्च हुए है।  अगर इस हिसाब से भारत के जनसंख्या को देखा जाए तो लगभग १३७ करोड़ की जनसंख्या भारत में है।  अगर प्रति व्यक्ति को ३०० रूपए भी सरकार को खर्च आए इस हिसाब से जनसंख्या 137,00000000 X 300 = 4110000000000  रुपये  खर्च होगा।